उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ज्यादा आवेदन आए हैं, वहां इसके निराकरण के लिए अतिरिक्त दल लगाए। उन्होंने कहा कि शासकीय अथवा सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर बैनर, दीवार लेखन को हटाने की कार्रवाई एक अभियान के तौर पर की जाए, चाहे वह भले ही बिजली के खम्भों पर क्यों न हो। इसके साथ ही इस संबंध में लोगों को जागरुक किया जाए।