दो जिलों से होगा मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास का टेस्ट

केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित पांचवे कॉमन रिव्यू मिशन की टीम मध्यप्रदेश के दौरे पर पहुंची

भोपाल। मध्यप्रदेश के दो जिले बालाघाट और इंदौर की परफारमेंस के आधार पर मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास की रिपोर्ट तैयार होगी। केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित पांचवे कॉमन रिव्यू मिशन की टीम मध्यप्रदेश के दौरे पर पहुंच चुकी है। यह टीम 11 नवंबर तक प्रदेश के दौरे पर रहेगी।

इस टीम ने बालाघाट और इंदौर जिले को अपने सर्वे के लिए चुना है। इन दोनों जिलों की कम से कम दो-दो पंचायतों में ये टीम आक्समिक निरीक्षण कर वहां ग्रामीण विकास की योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगी। पहले मिशन को बालाघाट के साथ खंडवा का दौरा करना था, लेकिन अंतिम समय में इसे बदल कर बालाघाट के साथ इंदौर और सीहोर की आष्टा जनपद पंचायत को जोड़ दिया गया।

पांचवा कॉमन रिव्यू मिशन देश के आठ राज्यों में दौरे कर रहा है। इसमें मध्यप्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और उत्तरप्रदेश शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने २०१६ में कॉमन रिव्यू मिशन की स्थापना की है। हर साल मिशन देश के आठ राज्यों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। यह तीसरा मौका है जब मिशन का दल मध्यप्रदेश पहुंचा है।

मंत्रालय में पंचायत विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में प्रदेश के अधिकारियों ने दल को योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मनरेगा, ग्रामीण सड़क और पीएम आवास में मध्यप्रदेश के बेहतर परफारमेंस को बताया गया।

यह है मिशन के दल में-

शैफाली सुशील दास, यूएस पंत, रामविनय कुमार राकेश, पीके दास, आर वैंकटेश्वर राव

यह है मिशन का कार्यक्रम-

5 नवंबर- भोपाल में पंचायत ग्रामीण विकास के अधिकारियों के साथ बैठक
6 से 9 नवंबर- प्रदेश के जिलों का भ्रमण, प्रत्येक जिले में कम से कम दो पंचायतों की जांच
11 नवंबर- भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक
14 नवंबर- दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में मिशन टीम द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट का प्रजेंटेशन
30 नवंबर- पंचायत ग्रामीण विकास सभी राज्यों की रिपोर्ट जारी करेगा

इन योजनाओं की जांच करेगा दल -

- पीएम आवास योजना
- पीएम ग्राम सड़क योजना
- मनरेगा
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (एनआरएलएम)
- रूर्बन मिशन
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- इंटरनल एवं सोशल ऑडिट
- पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम
- 14 वां वित्त आयोग के तहत हुए कार्य
- ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान
- मिशन अंत्योदय
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी का उपयोग