विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का गौ-संरक्षण पर मास्टर स्ट्रोक

गायों का इलाज करने घर-घर पहुंचेगी गौ-एक्सप्रेस...

भोपाल। कांग्रेस के सॉफ्ट हिन्दुत्व में राम, गाय और मंदिरों की ओर बढ़ते कदम के जवाब में भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव के पहले गौ-संरक्षण पर मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गौ-मंत्रालय बनाने की घोषणा के बाद अब गौ-एक्सप्रेस की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत गायों का इलाज करने गौ-एक्सप्रेस घर-घर जाएगी। योजना में दूसरे जानवरों का इलाज भी शामिल है। बता दें कि 4 फरवरी को इस प्रोजेक्ट को चार विकासखंडों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। बेहतर नतीजे के बाद अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है।

15 को लांच होगी पशुधन संजीवनी योजना
राज्य सरकार ने एक अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में पशुधन संजीवनी योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद इसमें दिक्कत न आए। 2 अक्टूबर को इसका ट्रायल किया गया। 15 अक्टूबर को इस योजना को औपचारिक तौर पर लांच किया जाएगा।

इस तरह से किया जाएगा इलाज
ह र विकासखंड में एक मोबाइल वैन होगी। इसमें एक डॉक्टर, एक पैरा-वेटरनरी स्टाफ, एक गौ-सेवक और दवाएं व इलाज से संबंधित उपकरण रहेंगे। वैन 24 घंटे उपलब्ध होगी। राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर बनेगा। इसके लिए 1962 नंबर तय किया गया है, जो 108 की तरह काम करेगा। इस पर कॉल करने के बाद तत्काल मदद मुहैया कराएगी।

एक तीर से कई निशाने
भाजपा सरकार गौसेवा के इस प्रोजेक्ट के जरिए एक तीर से कई निशाने साधेगी। विस चुनाव के कारण सरकार फिर गायों पर लौटी है। हाल ही में कांग्रेस ने गायों पर कम बजट जारी करने को लेकर सरकार को घेरा था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने हर विकासखंड में गौशाला की बात कही थी।

इसके जवाब में सरकार गौ-अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट लाई थी। अब एक कदम और आगे बढ़कर 24 घंटे इलाज व डिलीवरी की योजना बनाई गई है। इस दावं के जरिए सरकार अपने वोट बैंक को भी बचाकर रखना चाहती है।

हैदराबाद की कंपनी का लगेगा पैसा
हैदराबाद की भारत फायनेंशियल इन्क्लूजन प्रायवेट लिमिटेड कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए तीन साल तक दो-दो करोड़ रुपए देगी। राशि सीएसआर फंड के तहत दी जाएगी। इसमें निजी कंपनियों को सामाजिक दायित्व के तहत दो प्रतिशत राशि देनी होती है।

पशुधन संजीवनी योजना 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। पशुपालक को एक फोन पर इलाज की सुविधा मुफ्त मिलेगी।
- केसी गुप्ता, प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग