CM शिवराज 10 हजार स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर करना चाहते हैं विकसित, जिले नहीं ले रहे इंट्रेस्ट

1 दिसंबर तक होना था प्रदेश के 10 हजार सरकारी स्कूलों का चयन, लेकिन अब तक किसी भी जिले ने नहीं भेजी सरकार को जानकारी

भोपाल/ मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश के दस हजार सरकारी स्कूलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। सीएम शिवराज ने इस व्यवस्था को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हुए इन स्कूलों को सीएम राइज नाम दिया है।

पढ़ें ये खास खबर- मध्य प्रदेश फिर बना तेंदुआ स्टेट, अब राज्‍य में मौजूद हैं 3421 तेंदुए

1 दिसंबर तक जिलों को भेजनी थी स्कूलों की सूची, पर...

सीएम के ऐलान के बाद पिछले तीन महीनों से जिला स्तर पर स्कूलों के चयन की तैयारियां की जा रही थी। इसपर लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूलों की सूची अनुमोदित कर 1 दिसंबर तक भेजने के आदेश भी जारी किये थे। लेकिन, अब तक प्रदेश के किसी भी जिले से सीएम राइज के तहत स्कूलों की सूची अनुमोदित करके नहीं भेजी गई है। इसपर लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा नाराजगी भी जाहिर की गई है।

पढ़ें ये खास खबर- पत्रकारिता से राजनीति में आए थे मोतीलाल वोरा, 3 साल रहे मध्य प्रदेश के सीएम, जानिये सियासी सफर

आचार संहिता लगने पर फिर अटक जाएगा अनुमोदन

लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा सितंबर माह से लेकर अब तक जिलों को इस संबंध में चार पत्र भेजे जा चुके हैं। जनपद पंचायतों से 13 नवंबर तक, जिला पंचायत से 28 नवंबर तक और जिला समितियों से 11 दसंबर तक अनुमोदन कराया जाना था, लेकिन अब तक किसी भी जिले की ओर से शिक्षा विभाग को जिला योजना समिति से अनुमोदित सूची नहीं भेजी गई है। ऐसे में अगर निगम चुनावी आचार संहिता लागू होती है, तो ऐसे में तस्कूलों के अनुमोदन की कार्रवाई लंबे समय के लिये एक बार फिर अटक जाएगी।

पढ़ें ये खास खबर- कोरोना और आर्थिक संकट के बावजूद शहर के रियल स्टेट सेक्टर में तेजी, स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल से बढ़ेगी रफ्तार

इस बार चलेगा 'रोड नहीं तो वोट नहीं' अभियान, देखें Video