22 दिसंबर 2025,
सोमवार
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E-vehicle subsidy
इसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। यूपी में ई वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। भोपाल में सबसे ज्यादा सार्वजनिक ई वाहन फिलहाल बीसीएलएल चला रहा है। इसके बाद ऊर्जा विकास निगम जैसे उपक्रम ई वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी वाहनों की संख्या भी शहर में 5 हजार के पार पहुंच चुकी है।
यूपी की योजना में निवेश बढ़ा
उत्तर प्रदेश में भी 2022-27 की ईवी पॉलिसी सफल हुई है। इसमें हर केस में सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। यूपी भी पहले सब्सिडी नहीं देता था, लेकिन अब इसका प्रावधान है। अकेले उत्तर प्रदेश में इस प्रावधान से 50 हजार करोड़ निवेश की संभावना बढ़ गई है। अगर मप्र सरकार भी सब्सिडी का विकल्प खोलती है तो यहां भी 20 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश का रास्ता खुलने के साथ ई व्हीकल की संख्या बढ़ सकती है।
चार्जिंग स्टेशन का लोकल प्लान
भोपाल में बनाए जाने वाले 37 चार्जिंग स्टेशनों में से 27 फास्ट और 10 स्लो चार्जिंग स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन चार्ज हो सकेंगे। अभी रेलवे स्टेशन, मल्टी लेवल पार्किंग, गोविंदपुरा स्मार्ट सिटी कैंपस, भोपाल एयरपोर्ट पर ये सुविधा है।
ईवी को कॉमन बनाने के लिए सरकार को मूलभूत सुविधाएं जुटानी होंगी। शहर के हर इलाके में इसके चार्जिंग पाइंट बनने चाहिए ताकि लोग सहूलियत एवं सुरक्षित तरीके से वाहनों को चार्ज करवा सकें।
राजेंद्र कोठारी, शहरी मामलों के जानकार
खरीद पर यहां इतनी छूट
-केंद्र सरकार सबसे कम 5 फीसदी जीएसटी लेता है
-महाराष्ट्र- रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स माफ की सब्सिडी देता है।
-गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल सब्सिडी में 1.50 लाख रुपए तक देते हैं।
-ओडिशा- एक लाख रुपए तक का इन्सेंटिव देता है।
-मप्र में ईवी पर एक प्रतिशत टैक्स लगता है।
-मेघालय 60 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान करता है।
भोपाल में आज तक बिके ई-वाहन
ई-रिक्शा -1708
चार पहिया- 136
ईलोडिंग ऑटो-126
दोपहिया -1004
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