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भोपाल . बुंदेलखंड पैकेज में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की आर्थिक अपराध अन्पेषण ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। शिकायत का सत्यापन किया जा रहा है और दस्तावेज जप्ती की ईओडब्ल्यू ने रणनीति बनाई है। जांच सागर यूनिट करेगी। सागर यूनिट ने इस मामले में अरबों रुपए की आर्थिक अनियमितता का अंदाजा लगाया है। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने शिकायत पंजीबद्ध की है।
ईओडब्ल्यू ने मुख्य रुप से पीएचई और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए अरबों रुपए के घोटाले के दस्तावेज अपने कब्जे में लेने के लिए रणनीति बनाई है। ईओडब्ल्यू ने संबंधित दोनों विभागों के अधिकारियों को नोटिस थमाकर भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने के लिए कहा है।
ईओडब्ल्यू के सत्यापन में सामने आया है कि सीटीई की रिपोर्ट में 50 से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों को आरोपी माना गया था, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर भी ईओडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को सीटीई ने भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया है, आखिर उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अब ईओडब्ल्यू सीटीई की रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए अधिकारियों के साथ-साथ इन पर कार्रवाई नहीं करने वालों को बचाने के आरोप के सबूत जुटा रही है।
दो विभागों की सबसे पहले होगी जांच
केंद्र सरकार ने 2008-09 में बुंदेलखंड के छह जिलों की बेहतरी के लिए विशेष पैकेज के तहत 3860 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इनमें से 3226 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके थे। इनमें से 2800 करोड़ रुपए राज्य शासन ने खर्च करने का ब्योरा पेश किया है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार के आरोप है। सीटीई की रिपोर्ट में खर्च किए गए पैसों में 80 फीसदी राशि में भ्रष्टाचार होना पाया गया है।
ईओडब्ल्यू ने फिलहाल वन विभाग द्वारा बनवाए गए चैकडेम और अन्य काम पर खर्च किए गए 180 करोड़ और पीएचई के 100 करोड़ रुपए की जांच करेगा। इसके बाद अन्य विभागों में हुए काम की जांच की जाएगी। शिकायतकर्ता पवन घुवारा का आरोप है कि यह मप्र का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन मेरी शिकायत पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया है। अब उम्मीद है कि जांच के बाद सच सामने आएगा। एसपी ईओडब्ल्यू नीरज सोनी ने बताया कि जांच पंजीबद्ध कर ली है। दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।
Published on:
26 Jan 2020 07:07 am
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