24 अप्रैल 2026,
शुक्रवार
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भोपाल. लंबे समय से ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश में 2 साल बाद जल्द ही ट्रांसफर पर लगा बैन हटाया जाएगा और एक बार फिर सभी विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्राल में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रांसफर से बैन हटने के बारे में जानकारी दी और सभी विभागों को समीक्षा कर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी बताया कि सिर्फ एक महीने के लिए ट्रांसफर से बैन हटेगा।
1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे ट्रांसफर
कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। इस दौरान सरकार मानवीय और प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगी और इसके बाद सालभर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। सीएम ने बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए कि इसकी समीक्षा की जाए और जल्द से जल्द आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं। बता दें कि दो साल बाद प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटाया जाएगा। इससे पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 5 जून से 5 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर से बैन हटाया गया था लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में ट्रांसफर हुए थे लेकिन तब ट्रांसफर के लिए प्रस्ताव विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था।
बैन हटने के बाद ऐसे होंगे ट्रांसफर- सूत्र
सूत्र बताते हैं कि ट्रांसफर से बैन हटने के बाद इस साल तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही होंगे। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए विभागीय मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जिलों के ही अंदर होने वाले ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की सहमति जरुरी होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार बनने के बाद से ट्रांसफर कराने वाले हजारों कर्मचारियों के आवेदन मंत्री और विधायकों के पास आ चुके हैं और कई आवेदन तो मंत्रियों की सिफारिश के बाद सीएम कार्यालय तक पहुंच चुके हैं।
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