उच्चतम न्यायालय ने निजी स्कूलों को पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में वसूली गई फीस की मदवार जानकारी देने का आदेश जारी किया है. तीन सितंबर की समय सीमा में 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों ने ये जानकारी नहीं दी तो कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को छह सप्ताह की और मोहलत दे दी थी.
बड़े पहलवानों को पछाड़कर वर्ल्ड चेंम्पियनशिप में पहुंच गई खेत में काम करनेवाली शिवानी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राजीव तोमर का कहना है कि जिले में बनी समिति को फीस की जानकारी लेने के साथ ही इस पर आनेवाली शिकायतों पर भी सुनवाई करनी है. हमने जिला शिक्षा अधिकारियों से इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. यदि स्कूलों से जानकारी नहीं दी जाती है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे.
