कमलनाथ सरकार 60 करोड़ में खरीेदेगी नया हेलिकॉप्टर

विमानन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेजा मंजूरी मिलते ही हेलीकाप्टर खरीदने के टेंडर होंगे जारी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके बेड़े में नया विमान और हेलीकाप्टर रहे, जिससे सुरक्षित उड़ान भरी जा सके।

कमलनाथ सरकार में 60 करोड़ का नया हेलीकाप्टर खरीदने जा रही है।

विमानन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेज दिया है।

कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही हेलीकाप्टर खरीदने के टेंडर जारी किए जाएंगे।

इसके बाद सरकार जेट प्लेन खरीदेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाई बेड़े में शामिल बी—210 हवाई जहाज भी काफी पुराना हो चुका है।

इसके चलते मुख्यमंत्री पिछले एक माह से अपने खुद के जेट प्लेन में उड़ान भर रहे हैं।

इतना ही नहीं सरकार के दो हेलीकाप्टर में सिंगल इंजिन के हेलीकाप्टर को बेचने की प्रक्रिया भी चल रही है।

मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके बेड़े में नया विमान और हेलीकाप्टर रहे, जिससे सुरक्षित उड़ान भरी जा सके।

हालांकि सरकार की माली हालात अच्छी नहीं है।

केन्द्र से मिलने वाले राज्य के हिस्से में तो कटौती हुई है वहीं राज्य के आय में भी कमी आई है।

ऐसे में सरकार योजनाओं का रिस्ट्रक्चर करने पर फोकस कर रही है।

आर्थिक संकट के बीच सरकार की हेलीकाप्टर खरीदी पर भी सवाल उठना तय माना जा रहा है।

18 साल पुराना हेलिकॉप्टर- 17 साल का विमान
राज्य सरकार अपने जिस जहाजी बेड़े में बदलाव करने वाली है उसमें हेलिकॉप्टर 18 साल पुराना और विमान 17 साल पुराना है।

इन्हें बेचकर 60 करोड़ में नया हेलिकॉप्टर ख़रीदा जाना है।

इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. मंज़ूरी मिलते ही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

कैबिनेट में इंवेस्टमेंट प्रपोजल पर भी चर्चा

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में होगी. इसमें 17-18 अक्टूबर को इंदौर में हुए इनवेस्टर्स मीट-मैग्नीफिसेंट एमपी में जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी।

लंबे समय बाद 31 अक्टूबर को होने वाली कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले होंगे।

कैबिनेट में मप्र भूमि और भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

इसमें अगर निवेशक प्रदेश में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगा तो उसे आधे दाम पर ज़मीन दी जाएगी।

अगर निवेशक उस ज़मीन के लिए 10 साल की लीज एकमुश्त जमा करेगा तो उस ज़मीन का 20 साल तक इस्तेमाल करने की छूट रहेगी।

कमलनाथ सरकार एक प्रस्ताव ये भी दे रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन पर उद्योगपति अपने उपयोग के लिए भवन का निर्माण कर सकेंगे।

जो ज़मीन एलॉट की जाएगी उसके 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ ज़मीन पर निर्माण किया जा सकेगा।

इसमें बिल्डिंग निर्माण के लिए फ्लोर एरिया एफ आर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

एफआर 1.2 5% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा

एमडी 12 हेक्टेयर तक जमीन कर सकेंगे अलॉट
कमलनाथ सरकार इस बात का भी प्रस्ताव लेकर आ रही है जिसमें औद्योगिक विकास निगम के एमडी को ज़मीन एलॉट करने का अधिकार और बढ़ाया जाएगा।

एमडी को उद्योग के लिए 12 हेक्टेयर ज़मीन एलॉट करने का अधिकार होगा।

कैबिनेट की इस बैठक में 10 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव रखे जाएंगे।