EXPLAINER: एमपी की लाड़ली बहना योजना अब दूसरे राज्यों में भी हो सकती है गेमचेंजर

Ladli Behna Yojana Can Be Game Changer in Upcoming Elections: देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एमपी में लाड़ली बहना योजना की सफलता के बाद दूसरे दल इसका फॉर्मूला आने वाले चुनावों में अपनाने जा रहे हैं।

Ladli Behna Yojana Can Be Game Changer in Upcoming Elections: मध्यप्रदेश में साल 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में लाड़ली बहना योजना भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित हुई थी। राजनीतिक पंडितों की मानें तो लाड़ली बहना योजना के दम पर ही चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मध्यप्रदेश में हासिल हुई है। ऐसे में अब भाजपा देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर अन्य योजनाएं लाने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ही नहीं अन्य दल भी लाड़ली बहना योजना से मिलती जुलती योजना लाने का ऐलान कर रहे हैं।

क्या है एमपी की लाड़ली बहना योजना

मध्यप्रदेश में साल 2023 मेें लाड़ली बहना योजना की शुरूआत तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इस योजना की शुरूआत में पात्र महिलाओं को उनके आधार से जुड़े डीबीटी के जरिए खातों में 1000 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाते थे बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रूपए प्रति महीना कर दिया गया। लाड़ली बहना योजना का जादू मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा चला कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और भाजपा बल्ले-बल्ले करते हुए 160 से ज्यादा सीटें कर सरकार में वापस आ गई। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 1.29 करोड़ लाड़ली बहनाएं हैं जिन्हें हर महीने 1250 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

दूसरे राज्यों तक ऐसे पहुंची 'लाड़ली बहना योजना'

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में लाड़ली बहना गेम चेंजर क्या साबित हुई दूसरे राज्यों में भी इसके चर्चे शुरू हो गए। महिला वोटरों के वोट बैंक को साधने में बीजेपी ही नहीं कई राजनीतिक दल भी इसमें आगे हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सत्तारूढ़ दलों ने भी पिछले एक साल में इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा महिलाओं को लुभाने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। यहां बीजेपी ने महिलाओं को 2100 रूपए महीने देने का वादा किया तो वहीं कांग्रेस ने 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपए का मासिक भत्ता देने की घोषणा की है।