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कोलकाता इंड्रस्टीयल कॉरीडोर से जुड़ेगा मध्यप्रदेश

केंद्रीय मंत्री गडकरी से उद्योग मंत्री शुक्ल की हुई बातचीत, सिंगरौली-सतना-रीवा-कटनी के इलाके होंगे शामिल।

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Industry Minister Shukla talks to union minister Gadkari

भोपाल। मध्यप्रदेश अब अमृतसर-कोलकाता इंड्रस्टीयल कॉरीडोर से जुड़ेगा। इसमें मध्यप्रदेश का रीवा-सतना-क्षेत्र आएगा। मध्यप्रदेश सरकार इसका प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मध्यप्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल की इस पर बातचीत हो चुकी है।

वर्तमान में कोलकाता इंड्रस्टीयल कॉरीडोर उत्तरप्रदेश के सोनभद्र से होकर गुजरना है। मध्यप्रदेश का सिंगरौली जिला भी उत्तरप्रदेश के सोनभद्र से सटा हुआ है। इस कारण मध्यप्रदेश सरकार इस कॉरीडोर में अपने जिलों को भी जोडऩा चाहती है। इसे लेकर उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गडकरी को दिल्ली में मुलाकात के दौरान सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा, कटनी और मैय्यर होते हुए गुजारने का प्रस्ताव दिया था। इस पर गडकरी ने इस प्रस्ताव का पूरा ड्राफ्ट तैयार करके भेजने के लिए कहा था। इस पर अब सरकार इन जिलों को लेकर प्रस्ताव बना रही है। इसमें जिन जिलों से कॉरीडोर गुजारने की मंशा है, वहां पर सरकारी जमीन और उसके आस-पास के इलाके को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक क्षेत्र को इसमें शामिल करने की कोशिश है।

कॉरीडोर के आस-पास विकास-
सरकार संभावित कॉरीडोर को चिन्हित करने के साथ उसके आस-पास के इलाके और विकास की संभावनाओं का भी अध्ययन कर रही है। इसके कुछ इलाकों में बीहड व पथरीला क्षेत्र होने के कारण विकास में दिक्कत है। इसलिए एेसा रूट चुनने की कोशिश है, जहां बड़े क्षेत्र में समतल जमीन हो और विकास के बड़े प्रोजेक्ट को भी लाया जा सके। सरकार कॉरीडोर के प्रस्ताव के साथ उसके आस-पास विकास का ब्लू-प्रिंट भी तैयार करके केंद्रीय मंत्री को देगी।

अभी दिल्ली इंड्रस्टीयल कॉरीडोर-
वर्तमान में दिल्ली इंड्रस्ट्रीयल कॉरीडोर से प्रदेश के जुडऩे के अच्छे रिजल्ट सरकार ने देखे हैं। इंदौर के समीप इस कॉरीडोर से जुड़े क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है। इसलिए कोलकाता कॉरीडोर से जुडऩे को लेकर सरकार विशेष तौर पर प्रयास कर रही है।

इनका कहना-
केंद्रीय मंत्री से प्रारंभिक रूप से कोलकाता कॉरीडोर में मध्यप्रदेश को शामिल करने पर बातचीत हुई है। अभी इसका प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। प्रदेश इससे जुड़ता है, तो विकास का नया रास्ता खुलेगा। -राजेंद्र शुक्ल, मंत्री, उद्योग विभाग, मप्र