MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश के मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद की बैठक में लाई जाएगी। साथ ही पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं, इंदौर में टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।
सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके।
इसके लिए राज्य शासन ने केंद्र सरकार को सहमति भेज दी है। और ऐसी उम्मीद है भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12 हजार करोड़ के निवेश की संभावना तथा इससे 5 हजार रोजगार की सृजित होंगे। गेंहू उपार्जन 50 लाख मल्टी टन हो चुका है। जो हमारा समर्थन मूल्य 2425 है । उसके बाद 175 रुपए बोनस का जोड़ा गया है। जो कि 2600 रुपए हो गया। किसानों ने बढ़- चढ़कर अपनी उपज को खरीदी केंद्र में पहुंचाया है।
27 अप्रैल एमपी टेक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है। जिसमें 500 से अधिक टेक से जुड़े लोगों की सहभगिता होगी। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। वह किस तरह से मध्यप्रदेश में अपना निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। उस दृष्टि से यह कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगा।
कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के देहांत पर दो दिन प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा।
ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद में लाने निर्णय लेने का होगा।
टाइगर के बफर जोन कुछ विकास से ऐसे काम उन्हें रोका जा सके। संवेदनशील इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। बफर जोन में कुछ विकास कार्य 145 करोड़ की सीमा तक किए जाएंगे।
15 मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम यथावत होंगे। जहां अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000-2000 शादियां करने में मेले जैसी स्थिति बन जाती है।
इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह होगा। जिससे व्यवस्थित तरीके से विवाह आयोजन हो सके। एक ही जगह हजार दो हजार शादियां करने में मेले जैसी स्थिति बन जाती है।
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