सरकारी नौकरियों में बढ़ेगा आरक्षण, सरकार ने पता कराई पदों की स्थिति

आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में जुटी है सरकार Reservation in government jobs

भोपाल. मध्यप्रदेश की सरकार ने एक मामले में केंद्र सरकार को पीछे कर दिया है. जहां केंद्र की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना करवाने से कतरा रही है वहीं मध्यप्रदेश की भाजपा की ही सरकार ने आंशिक तौर पर यह काम कर लिया है. प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में जातिगत जनगणना कराई है यानि जाति के आधार पर कर्मचारियों—अधिकारियों की गणना की है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए यह कवायद की गई है.

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत का मामला राजनैतिक रस्साकशी का सबब बन चुका है. यह मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. जिन याचिकाओं पर रोक लगी है प्रदेश सरकार उन्हें छोड़कर बाकी जगहों पर ओबीसी आरक्षण बढ़ा रही है.

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इसके लिए सरकार ने शासकीय कार्यालयों में पदस्थ OBC के कर्मचारी—अधिकारियों की गणना कराई. यह भी पता लगाया गया है कि सरकारी कार्यालयों में कितने पद हैं, इनमें कितने पर लोग कार्यरत हैं और कितने पद अभी खाली पडे हुए हैं. कर्मचारियों—अधिकारियों की इस गिनती में कई रोचक तथ्य भी सामने आ गए हैं.

सरकारी नौकरियों की इस जातिगत जनगणना के अनुसार सितंबर 2021 की स्थिति में मध्यप्रदेश
कुल 3,19,144 कर्मचारी—अधिकारी कार्यरत हैं. जबकि 2018 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल 4,52,139 पद स्वीकृत थे. इस प्रकार प्रदेश में अभी1,32,995 पद खाली हैं। वर्तमान में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से 42055 कर्मचारी—अधिकारी OBC के हैं।

प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार ने OBC का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी. यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है जिस पर आगामी 25 अक्टूबर को सुनवाई होना है. कोर्ट में चुनौती दी जाने के बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की तैयारी में लगी है.