120 रुपए का एक लड्डू खरीदने वाले सचिवों पर एक्शन, पत्रिका की खबर का बड़ा असर

MP Laddu Scam: मध्य प्रदेश के लड्डू घोटाले और भाजपा अध्यक्ष के नाम पर फर्जी बिल का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, तो हुआ बड़ा एक्शन, पंचायत सचिवों पर गिरी गाज...

MP Laddu Scam: मध्य प्रदेश में कर्ज में डूबी सरकार के माथे पर भ्रष्टाचार के नए दाग लगाने वाले पंचायत सचिवों पर आखिरकार गाज गिर ही गई। पत्रिका में प्रकाशित की गई खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिला पंचायत ने सचिव पर एक्शन लेते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया है।

120 रुपए का एक लड्डू पड़ा भारी

मध्य प्रदेश डिंडौरी की जिला पंचायत में अफसरशाही का फायदा उठाना समनापुर जनपद पंचायत ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। पत्रिका में 22 जुलाई को प्रकाशित खबर- ' 12 लड्डू मंगवाए, एक लड्डू 120 रुपए का, किसने खाया और कहां… किसी को पता नहीं' खबर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच का आदेश दे दिया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद अण्डई ग्राम पंचायत, समनापुर जनपद पंचायत सचिव प्रेम सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए।

patrika news impact: 22 जुलाई 2025 को पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथा पंचायत सचिवों के निलंबन के आदेश की प्रतिलिपि।

निलंबन आदेश की कॉपी में पत्रिका की खबर का उल्लेख

बता दें कि जिला पंचायत की ओर से जारी निलंबन आदेश में पत्रिका में 22 जुलाई को प्रकाशित खबर 'भाजपा अध्यक्ष के नाम से लगाया फर्जी बिल' के बाद मामले की जांच की गई। मामले की जांच पंचायत समन्वय अधिकारी अभिनंदन पूषाम को सौंपी गई थी। समन्वय अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने के बाद पेश की रिपोर्ट में सामने आया है कि ग्राम पंचायत मझियाखार, जनपद पंचायत बजाग सचिव सीता सिंह गौतम ने भाजपा जिला अध्यक्ष के आगमन के नाम पर 2500 रुपए की राशि वाहन किराया साहू ट्रांसपोर्ट मझियाखार को भुगतान किया। इसे सरकारी राशि का अपव्यय माना जाकर प्रतिवेदन किया गया है।

पंचायत सचिव के इस कारनामे को नियम विरुद्ध और दिशा-निर्देशों के विपरीत जाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग माना गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सचिव का ये आचरण मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 नियम 7(अनुशासन तथा नियंत्रण) के तहत अनुशासनहीनता, उल्लंघन/कदाचरण की श्रेणी में आता है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद पंचायत सचिव सीता सिंह गौतम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति

मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का कहना है कि भ्रष्टाचार पर प्रदेश में जीरो टोलरेंस नीति अपनाई जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।