सरकार के फैसले के बाद भी नहीं दिया भत्ते का आदेश, कर्मचारी हुए नाराज

MP News: मध्यप्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को वाहन भत्ता और विकलांगता भत्ता का फायदा नहीं मिल रहा है।

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा 13 साल बाद प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के आदेश दिए थे। जिससे लाखों कर्मचारियों की खुशियों का ठिकाना न था। मगर, वित्त विभाग की ओर से विकलांगता भत्ता और वाहन भत्ता के आदेश जारी नहीं किए गए। इसके चलते प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है।

बता दें कि, कैबिनेट में सात भत्तों पर मुहर लग गई थी। बावजूद उसके दो भत्तों का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। अप्रैल और मई के वेतन में ही इन भत्तों का लाभ दिया जाना था। अभी तक इसके आदेश जारी नहीं हुए है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा।

कर्मचारी संघ ने जताया विरोध

तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि अप्रैल का महीना खत्म होने होने जा रहा है। 13 साल से जो भत्ते नहीं बढ़ाए गए थे, उन भत्तों में वृद्धि सरकार ने की, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी वाहन भत्ता एवं विकलांग भत्ता देने के आदेश जारी न होने पर अप्रैल के वेतन में इनका लाभ मिलना प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रदेश के सभी विभागों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

13 साल पहले बढ़ा था भत्ता

आगे तिवारी ने बताया कि महंगाई के दौर में 13 साल के इंतजार के बाद बढ़ाए गए भत्ते के भुगतान के आदेश नहीं होने से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सीएम डॉ मोहन यादव और वित्त मंत्री से वाहन भत्ता और विकलांगता भत्ता के आदेश जल्द जारी करने का आग्रह है। ताकि समय से कर्मचारियों को लाभ मिल सके।