एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 35 लाख तक का कैशलेस बीमा, बजट में मिल सकती है मंजूरी

MP News: मध्यप्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 16 फरवरी से होने जा रही है। इसमें कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है।

MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरु हो रहा है। जो कि 6 मार्च तक चलेगा। मोहन सरकार के द्वारा पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश किया जाएगा। जिसमें एक साल की जगह तीन सालों के वित्तीय रोडमैप की झलक देखने को मिलेगी।

बजट में सरकार खोल सकती है पिटारा

बजट में सरकार कर्मचारियों, किसान, युवाओं और आम जनता को कई बड़ी सौगातें दे सकती है। कर्मचारियों को कैशलेस बीमा, 50 हजार पदों पर सरकारी नौकरी, किसानों की सम्मान निधि में वृद्धि, हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित और शहरी परिवहन समेत कई अन्य सेवाओं शुरु की जा सकती हैं।

तीन साल का रोलिंग बजट होगा पेश

मध्यप्रदेश बजट-2026 रोलिंग बजट होगा। जो कि पारंपरिक बजट से अलग होगा। ये तय समय-सीमा की बजाय योजनाओं के साथ अपडेट होता रहता है। नई व्यवस्था के जरिए एक साथ 2026-27, 2027-28, और 2028-29 के लिए सरकार अपनी योजना तैयार करेगी।

कर्मचारियों को 35 लाख तक बीमा

मोहन सरकार राज्य में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए कैशलेस बीमा योजना की शुरुआत कर सकती है। जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख तक का कवर दिया जाएगा। इस योजना से 5 से अधिक कर्मचारियों और 5 लाख के करीब पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। जिसमें कर्मचारी के साथ-साथ उसके परिवार को भी लाभ मिल सकेगा।

युवाओं को 50 हजार से अधिक नौकरी का वादा

सरकार के द्वारा बजट में 50 हजार से अधिक खाली पदों को भरने की घोषणा की जा सकती है। ये भर्तियां एमपीपीएसी और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए की जाएंगी।

किसानों की निधि में बढ़ोत्तरी

सरकार के द्वारा किसानों को हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सिंचाई क्षमता का विस्तार और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर बजट में मुहर लगा सकती है।

सड़क निर्माण के लिए मिल सकता है बजट

पीएम-जनमन के अंतर्गत 22 आदिवासी जिलों में करीब 1 हजार किलोमीटर की सड़क और पुल के निर्माणों के लिए 800 करोड़ रूपए के करीब का प्रावधान किया जा सकता है।