एमपी के दो दर्जन अफसरों को बड़ी सौगात, केंद्र सरकार की हुई नजरे इनायत

MP IFS- राज्य सेवा के दो दर्जन अफसरों को केंद्रीय वन मंत्रालय ने बनाया आईएफएस

MP IFS- मध्यप्रदेश के दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सेवा के इन अफसरों पर केंद्र सरकार मेहरबान हुई है। इन वन अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के रूप में पदोन्नत किया गया है। 2 साल की डीपीसी में प्रदेश के राज्य वन सेवा यानि SFS के कुल 24 अफसरों को IFS बनाया गया है। केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चयन सूची दो वर्षों, सन 2023 और सन 2024 के लिए जारी की गई है। 2023 की डीपीसी में 13 अधिकारियों को आईएफएस अवार्ड किया गया है। राज्य वन सेवा के अधिकारी सुरेश कुमार अहिरवार को दोनों ही चयन सूचियों में शामिल किया गया है। हालांकि उनपर चल रहे आपराधिक प्रकरण के निपटारे संबंधी शर्त भी रखी गई है।

मध्यप्रदेश के राज्य वन सेवा के 24 अधिकारियों को पदोन्नत कर भारतीय वन सेवा (आईएफएस) बनाया गया है। केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। वर्ष 2023 और 2024 के लिए चयन सूची जारी की गई है।

राज्य वन सेवा अधिकारी सुरेश कुमार अहिरवार को दोनों ही वर्षों के लिए चुना गया है लेकिन उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरण के खात्मे की शर्त रखी गई है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस संबंध में राज्य सरकार का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2023 डीपीसी में बनाए आईएफएस

केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2023 की डीपीसी में बालक राम सिरसाम, भानु प्रकाश बाथम, ज्योति मुड़िया, हरीश चंद्र बघेल, माधव सिंह मौर्य, मानसिंह मरावी, शीतल प्रसाद शाक्य, रामकिशन सोलंकी, रेशम सिंह धुर्वे, सुंदर दास सोनवानी, सुरेश कुमार अहिरवार, संतोष कुमार रणशोर और योहान कटारा को आईएफएस के रूप में पदोन्नत किया गया है।

2024 की डीपीसी में आईएफएस कैडर

2024 की डीपीसी के लिए अनुभा त्रिवेदी, भारत सोलंकी, धीरेंद्र प्रताप सिंह, जया पांडे त्रिपाठी, मुकेश पटेल, मनोज कुमार सिंह, लाल सुधाकर सिंह, विद्याभूषण मिश्रा, विजेंद्र खोबरागड़े राजवेंद्र मिश्रा, सुरेश कुमार अहिरवार, शिको राही किचोलिया के नाम शामिल हैं।

नोटिफिकेशन में संतोष कुमार रणशोर और नरेश चंद्र पाटीदार के न्यायालयीन प्रकरणों के आधार पर अंतिम निर्णय लेेने की भी बात कही गई है।