एमपी के ’16 शहरों’ की ग्राम पंचायतों बनेंगे ‘हाउसिंग प्रोजेक्ट’, जल्द मिलेगी मंजूरी

MP News: मध्यप्रदेश के बड़े शहरों से लगी हुई ग्राम पंचायतों में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरु किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

MP News: मध्यप्रदेश के बड़े शहरों से लगी हुई ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिसमें पंचायतों को भी अधिकार मिलेगा कि वह हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम समेत दूसरे आवासीय प्रोजेक्टों पर काम कर सकें। इस प्लान को मंजूरी मिलने से न केवल ग्राम पंचायतों को विकास होगा, बल्कि आर्थिक मजबूती भी आएगी।

16 शहरों में चिन्हित की गई पंचायतें

पंचायत विभाग ने प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, बुरहानपुर, सतना, छिंदवाड़ा, देवास, खंडवा, ग्वालियर, सिंगरौली, उज्जैन की शहरी सीमाओं से लगी पंचायतों को सेमी अर्बन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया है।

क्या होगा फायदा

शहरी सीमा से लगे पंचायतों के गांव सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं। वहां पर शहर मॉडल लागू किया जाएगा। ताकि सीवेज वाटर, गंदगी जैसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यह मॉडल भविष्य के 25-30 सालों को देखते हुए तैयार किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत में मिल सकती है मंजूरी

नवंबर महीने की 24 से 26 तारीख तक कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में तीन दिनों तक त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन होगा। जिसमें सरपंचों के साथ इसी ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। इससे पंचायत प्रतिनिधियों और सरपंचों के सुझाव लिए जाएंगे। जिसके बाद प्लान को मंजूरी दी जा सकती है।