मोतिया तालाब में सीवेज मिलने से पानी में बहुत कम बची ऑक्सीजन, जीवों के साथ आसपास के रहवासियों को भी खतरा

- एनजीटी ने राज्य शासन, नगर निगम और एमपीपीसीबी से मांगा जवाब, जांच के लिए बनाई समिति

- पानी की जांच में सीओडी 800 प्रतिशत और बीओडी पांच सौ प्रतिशत ज्यादा मिला

भोपाल। राजधानी के मोतिया तालाब में भी सीवेज वाला पानी लगातार मिल रहा है। इससे यह इसका पानी प्रदूषित होने के साथ उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बिल्कुल कम बची है। ऐसे में इसके जलीय जीवों के साथ आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो रहा है। इस तालाब के पानी में बीओडी जहां मापदंडों से 500 प्रतिशत ज्यादा पाया गया वहीं सीओडी 800 प्रतिशत ज्यादा मिला है। यह मामला एनजीटी में पहुंचने पर एक जांच समिति बनाई गई है जिसमें एप्को और एम्प्री के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। एनजीटी ने इस मामले में मप्र शासन, नगर निगम भोपाल और एमपीपीसीबी से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है।

एनजीटी सेंट्रल जोनल बेंच में मंगलवार को उज्जवल शर्मा द्वारा मोतिया तालाब के संबंध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि एनएबीएल से सर्टिफाइड सीईएस एनालिटिकल एंड रिसर्च सर्विसेज प्रालि से मोतिया तालाब के पानी की जांच कराई गई। इसकी रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) 2000 मिग्रा प्रति लीटर पाया गया जबकि मापदंडों के अनुसार यह 250 मिग्रा होना चाहिए। इसी तरह बायोलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) 248 मिग्रा प्रति लीटर पाया गया जो 50 मिग्रा होना चाहिए। यही नहीं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी 4899 मिग्रा प्रति लीटर पाए गए जो 100 मिग्रा होना चाहिए। इसके चलते मोतिया तालाब के पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत कम ऑक्सीजन बची है। इस तालाब को बचाने के लिए राज्य शासन और नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह स्थिति इस तालाब में मिल रहे सीवेज और सॉलिड वेस्ट डालने से बन रही है जिसे अभी तक नहीं रोका गया है।

जांच समिति बनाई, डेढ महीने में मांगी रिपोर्ट

एनजीटी ने इस मामले में चार सदस्यीय जांच समिति बनाई है। समिति को मौका निरीक्षण कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। समिति में एप्को की चीफ साइंटिफिक ऑफिसर डॉ विनीता विपट, एम्प्री के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ जयप्रकाश शुक्ला के साथ सीपीसीबी और एमपीपीसीबी के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। एमपीपीसीबी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसे साथ संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

सुनील मिश्रा
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