भोपाल। आखिर शराब बंदी की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने ठोस कदम बढ़ाने शुरू कर ही दिए। मध्यप्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के लिए ये संकेत मिले हैं कि सरकार शराब बंदी को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। नई नीति में यह तय किया गया है कि अब कोई नई शराब की दुकान प्रदेश में नहीं खुलेगी। साथ ही नर्मदा नदी के किनारे अभी 58 वाइन शॉप हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। नर्मदा किनारे से 5 किमी के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। जबकि नेशनल हाई-वे के किनारे बनी शराब दुकानों को हाई-वे से 500 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमपी में अभी जितनी भी शराब की दुकानें हैं, उनके बाहर अब बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर लिखा रहेगा- मदिरा पान हानिकारक है। इतना ही नहीं आबकारी विभाग इन शराब दुकान मालिकों से उन शराबियों की लिस्ट मांगी जाएगी, जो आदतन शराबी हैं। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2017 को मंजूरी देते हुए और भी कई बातें तय कीं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए के वेंचर फंड को भी मंजूरी दे दी। इस फंड के जरिए स्टार्टअप्स और सूक्ष्य, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे नया उद्योग लगाने वालों को अंशदान मुहैया कराया जाएगा।
