पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इन प्रदेशों की सरकारें अभी भी इस फिल्म पर बैन लगाने के पक्ष में नजर आ रही हैं, इसी के क्रम में क बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची हैं। हाल ही में शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि वह अपने राज्य में फ़िल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। भले ही नाम बदल दिया गया हो। वहीं राजस्थान और गुजरात के गृह मंत्रियों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं और इसके खिलाफ अपील के लिए रास्तों की तलाश कर रहे हैं।