सरकारी शादी की आयोजन समिति से जनपद के जनप्रतिनिधि बाहर

जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी और नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में 23 फरवरी को होने जा रहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आयोजन से पहले ही नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रभारी मंत्री से अनुमोदन उपरांत गठित की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समिति में जनपद पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है।

बैतूल/घोड़ाडोंगरी। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी और नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में 23 फरवरी को होने जा रहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आयोजन से पहले ही नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रभारी मंत्री से अनुमोदन उपरांत गठित की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समिति में जनपद पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। जिसको लेकर जनपद के जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्शाना भी शुरू कर दिया है। इस मामले में कलेक्टर से भी मिलने की तैयारी की जा रही है। वहीं घोड़ाडोंगरी में जनपद अध्यक्ष बैठक लेकर सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इसी तरह जनपद पंचायत चिचोली सहित अन्य जनपदों में भी समिति के गठन किए जाने की बात सामने आ रही है।

14 सदस्यीय समिति में भाजपा नेताओं को दी तवज्जो
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के निर्देश कंडिका 7 के अनुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की समिति का गठन किया गया है। समिति में कुल 14 लोगों को शामिल किया गया है। समिति में अधिकांश भाजपा नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। समिति में आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, घोड़ाडोंगरी विधायक ब्रह्मा भलावी, पूर्व विधायक रामजीलाल उईके, भाजपा नेता महिला सुशीला चरण धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य सीमा तपन विश्वास, मंडल अध्यक्ष राजेश परते, मंडल अध्यक्ष विजय पाल, मंडल अध्यक्ष मोहन मोरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी घोड़ाडोंगरी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास घोड़ाडोंगरी, श्रम निरीक्षक घोड़ाडोंगरी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी घोड़ाडोंगरी, पर्यवेक्षक महिला एंव बाल विकास घोड़ाडोंगरी शामिल है। समिति के पदाधिकारी विवाह योजनांतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में विवाह कार्यक्रम संपन्न कराएंगे।

चार साल बाद हो रहे सामूहिक विवाह आयोजन
जिले में चार साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह आयोजन कराए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल की वजह से दो साल विवाह आयोजन नहीं हो सके थे। पिछले साल विवाह आयोजन के लिए शासन से तिथियां भी निर्धारित हो गई थी लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते विवाह आयोजनों को निरस्त करना पड़ा था।अब इस साल विवाह आयोजन कराए जा रहे हैं।विवाह आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में जनपदों एवं नगरीय निकायों से लोगों के आवेदन किए हैं। अभी कुछ जनपदों और निकायों में आवेदन लिए जा रहे हैं।

23 फरवरी को होना है सामूहिक विवाह
जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी और नगर पंचायत घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में 23 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन किया जाना है। विवाह आयोजन के लिए जनपद पंचायत में कुल 359 आवेदन प्राप्त पाए गए हैं। जबकि नगरी निकाय क्षेत्र में 11 आवेदन पात्र है। जिनका विवाह होना है। विवाह की सारी तैयारियां जनपद पंचायत के माध्यम से कराई जा रही है। वर-वधू को विवाह में जो सामग्री दी जाना है वह भी जनपद पंचायत के माध्यम से ही वितरित की जाएगी।

इनका कहना
- जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करना प्रजातंत्र का अपमान है। ऐसा लगता है कि प्रशासन सत्तापक्ष के लिए काम कर रहा है। सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद करा रही है लेकिन हमें ही आयोजन समिति से बाहर कर दिया गया। हम जल्द बैठक लेकर विवाह आयोजन स्थगित कराएंगे।
- राहुल उईके, अध्यक्ष जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी।

- इस मामले को लेकर जनपद के जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। हम मामले में कलेक्टर से चर्चा करेंगे। जब जनपद पंचायत सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रही हैं तो समिति में जनपद पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि को क्यों शामिल नहीं किया गया।
- ज्ञान सिंह परते, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी।

- समिति के गठन का कार्य शासन स्तर से तय हुआ है। इसमें जनपद स्तर से कोई नाम प्रस्तावित नहीं किए गए हैं। ऊपर से जैसे निर्देश आएंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।
- सुरेश इंदुलकर, सीईओ जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी।

- मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में जो प्रावधान हैं उसमें समिति में विधायक सहित पांच अन्य नागरिकों को शामिल करने के निर्देश हैं। जनपद के जनप्रतिनिधियों को समिति में रखे जाने की अनिवार्यता नहीं है। प्रभारी मंत्री से अनुमोदित होकर जो सूची हमारे पास आई थी उसे जारी किया गया है। यदि सूची को लेकर आपत्ति है तो जनप्रतिनिधि आवेदन कर सकते हैं। हम संशोधन के लिए भेज देंगे।
- अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर बैतूल।