एमपी के लिए 1.87 लाख से ज्यादा पीएम आवास मंजूर, देखें किन जिलों को कितने मिले

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार की ओर से विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के लिए पीएम जन मन के तहत मध्यप्रदेश के 1.87 लाख से ज्यादा पीएम आवासों को मंजूरी दी गई है।

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना पीएम जन मन के तहत पक्के घर तैयार किए जा रहे हैं। जिसमें तीन विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों के पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए सरकार द्वारा दो चरणों में कुल एक लाख 87 हजार 138 पीएम आवास मंजूर किये जा चुके हैं।

पहले चरण में 1 लाख 54 हजार पीएम आवास को मंजूरी

पहले चरण में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 1 लाख 54 हजार पीएम आवासों को मंजूरी दे दी गई है। इन मंजूर आवासों में साल 2023-24 एवं 2024-25 में 1 लाख 44 हजार 200 पक्के घरों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें करीब 288 करोड़ 400 लाख रूपये की लागत से बनने वाले इन पक्के घरों का निर्माण कार्य दिसम्बर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

इन जिलों में इतने पीएम आवास हुए मंजूर

पीएम आवास की मंजूरी की बात करें तो श्योपुर जिले को 7561, शिवपुरी को 5154, उमरिया को 4092, शहडोल 2591, अशोकनगर 2294, गुना 2084, सिंगरौली 1895, डिंडोरी 1532, अनूपपुर 1522, सीधी 1042, मंडला 903, मुरैना 695, विदिशा 448, बालाघाट 401, ग्वालियर 266, छिंदवाड़ा 202, नरसिंहपुर 158, सिवनी 117, दतिया 110, जबलपुर 42 एवं रायसेन जिले को 29 पीएम आवास मंजूर किये गये हैं।

दो चरणों 1 लाख 87 हजार 138 पीएम आवास की मंजूरी

मध्यप्रदेश में अभी तक 1 लाख 87 हजार 138 पीएम आवास की मंजूरी मिल चुकी है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों के इन पक्के घरों को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसमें पीवीटीजी गांवों में संपर्क के लिए रोड, बिजली और घर का प्रबंध किया जा रहा है।