कांग्रेस के वचन पत्र से राहुल गांधी गायब, कमलनाथ के साथ सोनिया और इंदिरा गांधी की तस्वीर

कमलनाथ के साथ इंदिरा और सोनिया की तस्वीर वचन पत्र में लिखा कमलनाथ जी सब पर भारी

भोपाल. कांग्रेस ने 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वचन पत्र तैयार किए हैं। जल्द ही इनको जनता के सामने रखने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव 2018 और उपचुनाव 2020 के वचन पत्र में एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस के वचन पत्र से इस बार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही गायब हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर है। इनके साथ संबंधित सीट के उम्मीदवार की तस्वीर भी लगाई गई है।

2018 के विधानसभा चुनाव के वचन पत्र के पहले पेज पर राहुल, सोनिया और इंदिरा गांधी की तस्वीर थी। वचन पत्र के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है कमलनाथ जी सब पर भारी। राहुल गांधी भले ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार को घेरने और सड़क पर उतरकर पुलिस की लाठियां खाने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कांग्रेस में राहुल को भविष्य के रूप में फिर से देखा जाने लगा है, इसीलिए वचन पत्र का यह बदलाव हैरान करने वाला है।

इस तरह का है वचन पत्र
वचन पत्र में कमलनाथ सरकार की पुरानी योजनाओं का गान है तो आपका कथन-हमारा वचन नारा भी दिया हुआ है। इस बार एक नहीं पूरे 28 वचन पत्र तैयार किए गए हैं। अलग-अलग विधानसभा के लिए उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर विकास के वादे हैं। वचन पत्र में एक पेज राज्य स्तरीय योजनाओं का है, जो पूरे प्रदेश में लागू होंगी। इन वचन पत्रों का आकार बहुत छोटा है, एक विधानसभा के लिए चार पेज का वचन पत्र तैयार किया गया है। इसमें कोरोना के मुद्दे को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को शामिल करने और फिर से सस्ती बिजली देने का वचन दिया गया है।

वचन-पत्र के प्रमुख वादे
कोरोना राजकीय आपदा घोषित होगी
कोरोना से मौत होने पर उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि।
कोरोना से प्रभावित छोटे व्यापारियों को 50 हजार तक का लोन शून्य ब्याज पर दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन सेवा योजना और प्रशिक्षित गोसेवकों की सेवाएं।
अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण।
बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का निराकरण।
सरकारी कर्मचारियों को तत्काल बकाया डीए और वेतनवृद्धि।
प्राथमिक संस्थाओं को भवन और गोदाम बनाने के लिए सहायता।