उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार केवल ट्यूशन फीस ली जा सकती है, लेकिन स्कूल उसे मान नहीं रहा है। हम पहले डीइओ फिर कमिश्नर के पास गए। इसके बाद हम हाईकोर्ट गए। जहां से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाए। बावजूद इसके स्कूल ने मनमानी जारी रखी। तब हमने शिकायत की, जिस पर सीबीएसइ ने नोटिस जारी किया है।
प्रमोद प्रियदर्शी, अध्यक्ष, माय पैरेटेंस एसोसिएशन