एमपी में सरकार ने बढ़ाया वेतन, इतने साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मचारियों को ही मिलेगा लाभ

MP employees salary मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है।

मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। 30 साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। प्रदेश के राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानि नान के अधिकारियों, कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों, अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं जिससे उनके वेतन में खासा इजाफा होगा। मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानि नान के कर्मचारियों को करीब एक दशक से तृतीय समयमान वेतनमान का इंतजार था।

गुरुवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किए। आदेश जारी होने की खबर सुनकर नान के कर्मचारियों ने प्रसन्नता जताई।

नान के कर्मचारियों को एरियर देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 7वें वेतनमान के 27 माह का एरियर देने के आदेश दिए गए हैं। एरियर के आदेश को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश की तिथि से ही लागू किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों को 7वां वेतनमान तो दे दिया था पर तृतीय समयमान को लेकर निर्णय लगातार टाला जा रहा था। सरकार ने नान के संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने के करीब 9 साल बाद तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि निगम के संचालक मंडल ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने का प्रस्ताव 9 जुलाई 2015 को पारित कर सरकार को भेजा था। मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारी संघ ने सालों से लंबित इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से आग्रह किया।

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से करीब 3 माह पहले मुलाकात की थी। उनसे 7वें वेतनमान के एरियर और तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश जारी कराने की मांग की गई थी। गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 2015 के तृतीय समयमान वेतनमान को हरी झंडी देते हुए आदेश जारी कर दिए।