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कोटरा सुल्तानाबाद में खुलने जा रहा प्रदेश का पहला सरकारी पेड ओल्ड एज होम, 5 एकड़ जमीन में बन रही बिल्डिंग

- केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत भोपाल से हो रही, अपनों से परेशान सक्षम बुजुर्ग, रिटायर्ड अधिकारी, जिनके बच्चे विदेश में हैं व अन्य इस ओल्ड ऐज होम में रह सकेंगे, शुरूआत सौ बेड से, लागत 11 करोड़  

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कोटरा सुल्तानाबाद में खुलने जा रहा प्रदेश का पहला सरकारी पेड ओल्ड एज होम, 5 एकड़ जमीन में बन रही बिल्डिंग

कोटरा सुल्तानाबाद में खुलने जा रहा प्रदेश का पहला सरकारी पेड ओल्ड एज होम, 5 एकड़ जमीन में बन रही बिल्डिंग

भोपाल. राजधानी में बुजुर्गों के लिए जल्द ही सरकारी पेड ओल्ड ऐज होम खुलने जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कोटरा सुल्तानाबाद में पांच एकड़ जमीन इसके लिए आवंटित कर दी है। मौके पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, सौ बेड के इस होम की खासियत ये होगी कि यहां पर पेड सेवा में सभी प्रकार की सुविधाएं बुजुर्गों को मिलेंगी। इसमें ऐसे बुजुर्गों जो रुपए पैसों से सक्षम हैं, लेकिन उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बच्चे विदेश में रह रहे हैं, बुजुर्ग यहां अकेले रहते हैं। सरकारी महकमे से रिटायर्ड हैं, पेंशन मिलती है। घर परिवार से सक्षम हैं, लेकिन अपनों ने अलग थलग कर रखा है। ऐसे बुजुर्ग यहां पर अपने खर्चे से रह सकेंगे। इसकी लागत 11 करोड़ रुपए है।

सरकारी पेड ओल्ड ऐज होम को सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से संचालित किया जाएगा। इसमें जो फीस होगी वह भी सरकार की तरफ से तय की जाएगी। जो शहर में संचालित हो रहे अन्य निजी पेड ओल्ड ऐज होम से काफी कम रहेगी। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं बुजुर्गों के लिए रहेंगी। उन्हें अहसास ही नहीं होगा कि वे घर पर रह रहे हैं या किसी ओल्ड ऐज होम में। ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, इस कारण इसकी मॉनीटरिंग भी सख्त रहेगी।

ये सुविधाएं भी होंगी
- 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, कॉल पर डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

- लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी, जिसमें किताबें, टीवी, समाचार पत्र सभी रहेंगे।
- एक गार्डन होगा जिसमें कई प्रकार की सुविधाएं रहेंगी, एक्यूप्रेशर पाथ वे, पूजा घर, खेल के साधन।

- खाने के लिए बुजुर्ग अपनी पसंद और ना पसंद भी बता सकेंगे, दवा के लिए कर्मचारी रहेगा।
- इसमें एसी और कूलर की सुविधा रहेगी, इसके चार्ज अलग से लगेंगे।

वर्जन

सरकारी पेड ओल्ड ऐज होम के लिए 5 एकड़ जमीन कोटरा सुल्तानाबाद में मिल गई है, काम भी शुरू हो गया है। पहले 52 बेड थे, केंद्र के निर्देश पर इसे सौ बेड कर दिया है।
आरके सिंह , उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग