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IAS और IPS बन सकते हैं ये अफसर, जानिए किनका होगा प्रमोशन

मंत्रालय में DPC की बैठक में लगेगी मुहर

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मंत्रालय में DPC की बैठक में लगेगी मुहर

भोपाल. मध्यप्रदेश में इस साल आइएएस और आइपीएस अफसरों की संख्या बढ़ना तय सा है. प्रदेश को 29 आइएएस और आइपीएस अफसर मिलेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को प्रमोशन देकर ऑल इंडिया सर्विसेस में शामिल किया जाएगा। इन अफसरों को IAS-IPS अवॉर्ड देने के लिए आयोजित बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 और राज्य पुलिस सेवा के 33 अफसरों के नामों पर विचार किया जाना है। कमेटी की हरी झंडी मिलते ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को प्रमोट कर दिया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार राज्य सेवा के अफसरों को आइएएस और आइपीएस अवार्ड देने के लिए 20 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की यह बैठक राज्य मंत्रालय में लोक संघ सेवा आयोग (UPSC) के चैयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में होगी। राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS की DPC में सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी शामिल होंगी जबकि राज्य पुलिस सेवा से IPS की कमेटी में अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और DGP विवेक जौहरी शामिल रहेंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस दोनों बैठकों में शामिल होंगे।

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राज्य पुलिस सेवा के ये अफसर बन सकते हैं आइपीएस
राज्य पुलिस सेवा से संतोष कोरी, जगदीश डाबर, प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संजीव कुमार कंचन, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और मनोहर सिंह मंडलोई को IPS अवार्ड हो सकता है। प्रदेश में IPS कैडर के लिए 11 पद हैं।

राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अफसरों का हो सकता है प्रमोशन
सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक वरिष्ठता के अनुसार सुधीर कोचर, चंद्रशेखर शुक्ला, त्रिभुवन नारायण सिंह, रानी बाटड, नारायण प्रसाद नामदेव, दिलीप कुमार कापसे, मनोज मालवीय, नीतू माथुर, अंजू पवन भदौरिया बुद्धेश कुमार वैद्य, जयेंद्र कुमार विजयवत, डॉ.अभय अरविंद बेडेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान और जमना भिडे को IAS संवर्ग मिल सकता है। इनके अलावा विवेक सिंह, विनय निगम और पंकज शर्मा के नामों पर भी विचार हो सकता है।

ये है प्रक्रिया
प्रक्रिया के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा DPC आयोजित की जाती है. इसके लिए आयोग को सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। करीब 2 माह पहले भेज गए प्रस्ताव पर आयोग ने अब बैठक बुलाई है। राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS संवर्ग के उपलब्ध 18 पदों के लिए 54 अफसरों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया था। 1998 और 1999 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों की वरिष्ठता और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर अवार्ड दिया जाएगा।