काम की खबर: ईडब्ल्यूएस, नामांतरण, नक्शा, एनओसी का आवेदन करने जा रहे हैं तो ये दस्तावेज साथ ले जाएं

- आवेदन की पावती पर जितनी फीस शुल्क दर्ज उतना ही जमा करें, काेई ज्यादा मांगे तो 07316721347 पर करें शिकायत -जिले के चार लोकसेवा गारंटी केंद्र में रोजाना आते हैं 500 से 600 आवेदन, शुल्क सूची सिर्फ कलेक्टोरेट के गारंटी केंद्र में दर्ज

भोपाल. ईडब्ल्यूएस, नामांतरण, सीमांकन, बंटान, नक्शा, एनओसी, ओबीसी, एससी, एसटी एक्ट के जाति प्रमाण पत्र, आय, मूल निवासी बनवाने जा रहे हैं तो ये दस्तावेज साथ ले जाएं। दलालों के चक्कर में न पड़ें। क्योंकि इन दिनों टीटी नगर, बैरसिया, कोलार के लोक सेवा केंद्रो से लेकर तहसीलों तक काफी दलाल सक्रिय हो गए हैं। जो लोगों से एक-एक आवेदन की मु्ंह मांगी फीस वसूल रहे हैं। गारंटी केंद्र के प्रबंधक का कहना है कि अगर कोई परेशानी आती है तो इसकी सूचना तत्काल 07316721347 पर दें।

जिले में चार लोक सेवा गारंटी केंद्र हैं, जिनमें रोजाना पांच सौ से लेकर छह सौ आवेदन आते हैं। इसमें करीब 250 सेवाएं ऐसी हैं जिनमें लोग आवेदन करते हैं। इनमें से 50 सेवाएं ऐसी हैं जिनका वास्ता लोगों से रोजाना पड़ता है। इनके ही आवेदन सबसे ज्यादा आते हैं। आप जब भी इन सेवाओं के लिए आवेदन करने जाएं तो ये दस्तावेज जरूर ले जाएं।

प्रमाण पत्र------दस्तावेज

- आय प्रमाण पत्र-घोषणा पत्र, आधार कार्ड, समग्र आइडी

- मूल निवासी--फोटो, घोषणा पत्र, आधार कार्ड, समग्र आइडी
- ओबीसी जाति प्रमाण पत्र--समाज के लेटर पेड, परिवार में किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, 1984 का रिकॉर्ड, आय प्रमाण पत्र, समग्र आइडी, आधार कार्ड, आवेदक का फोटो, मार्कशीट

- एससी,एसटी जाति प्रमाण पत्र--समाज का लेटर पैड, 1950 का रिकाॅर्ड, समग्र आइडी, आधार कार्ड, आवेदक का फोटो, मार्कशीट, परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र,
- नामांतरण--रजिस्ट्री की कॉपी, आवेदन पत्र, आधार कार्ड, चालू वर्ष का खसरा।

एनओसी-खसरा, आवेदन, 1959 का खसरा, रजिस्ट्री
नक्शा--आवेदन आधार कार्ड,

सीमांकन--आवेदन, चालान, खसरा, नक्शा
बंटवारा--आवेदन, खसरा, रजिस्ट्री, बही, आधार कार्ड

अभिलेख दुरुस्ती--आवेदन, खसरा, खतौनी, आधार, जिसमें सुधार होना है उसकी कॉपी
जांच के बाद सूची और कैमरे के निर्देश दिए थे
तत्कालीन संभागायुक्त कवींद्र कियावत ने लोकसेवा गारंटी केंद्रों की जांच कराई थी। उस समय भी काफी गड़बडि़यां संभाग के कुछ लोक सेवा केंद्रों में मिलीं थीं। इसके बाद संभागायुक्त ने कई निर्देश दिए थे। जिसमें दलालों पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, सेवा शुल्क सूची, तहसीलदार तक के नंबर चस्पा करने के निर्देश दिए थे। अगर राजधानी की बात करें तो कलेक्टोरेट के केंद्र को छोड़कर बाकी तीनों गारंटी केंद्र में इसमें से तीस फीसदी नियमों का पालन नहीं हो रहा।

वर्जन

आवेदन के बाद जो पावती मिलती है उस पर शुल्क दर्ज रहता है। अगर कोई इससे ज्यादा शुल्क मांगे तो इसकी शिकायत करें। दलालों के चक्कर में न पड़ें। ये सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी हैं।
प्रसून सोनी, प्रबंधक, लोकसेवा गारंटी केंद्र