क्या है मामला ?
बता दें कि प्रदेश सरकार की पहल पर जल्द ही सभी सरकारी विभागों में अब प्रीपेड मीटर लगाए जाने है।इन प्रीपेड मीटर से विभाग उतनी ही बिजली खर्च कर सकेंगे जितना की प्रीपेड मीटर में रिचार्ज कराया जायेगा। इसी कड़ी में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता रणजीत सिंह यादव ने बताया की बिजनौर जनपद में तकरीबन सभी सरकारी विभागों पर 15 करोड़ रुपया बकाया है।इन रुपयों को विभागों द्वारा वसूला भी जा रहा है।