237 वाहन जब्त, 3 हजार को अंतिम नोटिस; अब टैक्स नहीं भरा तो संपत्ति कुर्की और बैंक खाते सीज तक की कार्रवाई

परिवहन विभाग की सख्ती: 39 करोड़ वसूले, 12 दिन में 10 करोड़ का लक्ष्य

कर बकाया और अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती तेज कर दी है। मार्च माह के केवल 12 दिन शेष हैं और बीकानेर रीजनल में अब तक 39 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। विभाग ने शेष दिनों में 10 करोड़ रुपए और वसूलने का लक्ष्य रखा है। क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या के अनुसार विशेष अभियान के तहत सघन जांच में अब तक 237 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। वहीं करीब 3 हजार वाहन मालिकों को कर जमा कराने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन कई अब भी भुगतान नहीं कर रहे हैं।
19 दिन में 2412 चालान, 2.78 करोड़ वसूले

एक मार्च से 18 मार्च तक विभाग ने ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार सहित विभिन्न मामलों में 2412 चालान किए हैं। इनसे 2 करोड़ 78 लाख 52 हजार रुपए की वसूली की गई। इनमें 804 ओवरलोड वाहनों के चालान से ही 1 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।
अब सख्ती और बढ़ेगी, 3 फीसदी पेनल्टी लागू

अंतिम नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 मार्च के बाद बकाया पर 3 प्रतिशत पेनल्टी के साथ ऑनलाइन चालान बनाए जा रहे हैं। विभाग अब वाहन जब्ती के साथ-साथ चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और बैंक खातों को सीज करने तक की कार्रवाई करेगा।

24 घंटे निगरानी, एएनपीआर से पहचान
जिले के प्रमुख मार्गों, शहर के प्रवेश द्वारों और संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे चेक पोस्ट और मोबाइल प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं। एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों और डिजिटल डेटाबेस के जरिए बकाया वाहनों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

वाणिज्यिक वाहनों पर संयुक्त जिम्मेदारी
वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में फाइनेंस कंपनियों और वाहन मालिकों की संयुक्त जिम्मेदारी तय की जा रही है। बकाया या ई-चालान लंबित होने पर वाहनों के पंजीयन निलंबित कर संचालन पर रोक लगाई जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी के अनुसार बड़ी फर्मों के बकाया कर वाले ट्रकों की रिकवरी के लिए जीएसटी विभाग को भी कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है।

वाहन मालिकों से अपील
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे तुरंत रोड टैक्स और अन्य बकाया ऑनलाइन या नजदीकी कार्यालय में जमा कराएं, ताकि जुर्माना, जब्ती और कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई से बचा जा सके।