
दिनेश कुमार स्वामी
गिव अप अभियान: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार चयनित गरीबों को हर महीने फ्री में गेहूं दे रही है। पात्र गरीबों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने बंगला-कार वालों से गरीबों का हक छोड़ने की अपील की थी। सुखद है कि पिछले साल नवंबर में गिव अप अभियान के पहले चरण में 10 लाख 41 हजार लोगों ने सूची से अपना नाम कटवा लिया है। अब खाद्य विभाग दूसरे चरण में एसी में रहने वाले और सम्पन्न किसानों सहित कुछ और लोगों को चयन सूची से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार लोगों को चयनित कर खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सकता है।
जानकारी के अनुसार 10 साल से कम आयु वाले 12 लाख 75 हजार बच्चों और 70 साल से अधिक आयु के 3 लाख 88 हजार चयनित बुजुर्गों को केवाईसी की छूट रहेगी। इस तरह मार्च तक करीब 30 लाख नए गरीबों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ने की जगह बन जाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 50 हजार लोग ऐसे भी चयन सूची में शामिल हैं, जो हर साल समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 100 क्विंटल गेहूं सरकार को बेचते हैं। फिर सरकार से वापस फ्री का गेहूू लेते हैं। वहीं, हर महीने 50 हजार रुपए का बिजली बिल भरने वाले भी गरीबों का हक मार रहे हैं। इन सबको भी सूची से हटाया जाएगा।
जयपुर - 30,61,492
अलवर - 24,06,976
नागौर - 23,50,988
उदयपुर - 22,16,627
जोधपुर - 21,90,907
बाड़मेर - 18,99,397
सीकर - 17,83,229
भरतपुर - 16,26,689
अजमेर - 15,69,270
भीलवाड़ा - 14,71,430
जिला - चयनित गरीब
बांसवाड़ा - 13,82,143
चूरू - 13,35,530
झुंझुनूं - 13,35,024
पाली - 13,22,854
बीकानेर - 13,00,685
जालोर - 12,20,624
डूंगरपुर - 11,80,489
गंगानगर - 11,64,993
दौसा - 11,24,009
झालावाड़ - 10,38,365
अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा से स्वयं हटवाने वालों 10 लाख 41 हजार लोगों में सबसे ज्यादा 92 हजार 700 अलवर जिले के हैं। इसके बाद जयपुर जिले के 68 हजार 267, बांसवाड़ा के 60 हजार 387, उदयपुर के 55 हजार 282, भीलवाड़ा के 45 हजार 800, नागौर के 43 हजार 756 लोग हैं। सबसे कम जैसलमेर जिले में 7 हजार 391 लोगों ने चयनित से नाम हटवाया।
Updated on:
22 Feb 2025 01:48 pm
Published on:
22 Feb 2025 07:57 am
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