नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश और पर्यावरण संरक्षण का हवाला देकर गरीब मूर्तिकारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जब्त करने वाला निगम प्रशासन खुद एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष 2015 से नगरीय निकायों को लगातार आदेश जारी कर चेतावनी दे रहा है कि वे नदी, तालाब या अन्य जलस्रोतों के आसपास कचरा और मलबा डंंप न कराएं। लेकिन निगम प्रशासन और सीवरेज के ठेकेदारों ने उसी अरपा नदी को कचरे और मलबे से पाट डाला, जिसे नगरीय प्रशासन मंत्री ने लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर विकसित करने का सपना देखा था। इसके लिए 18 अरब 58 करोड़ की योजना बनाई गई है। हालाकि यह योजना अभी तक कागज पर ही चल रही है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च