अवैध निर्माण: वैध करने मुख्यालय भेजी जानकारी में गड़बड़ी, बढ़े आवेदन

CG News: अवैध निर्माण को वैध करने के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू की गई छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम 2022 योजना के तहत नगरीय निकायों की ओर से भेजी गई जानकारी में गड़बड़ी सामने आई है।

बिलासपुर । CG News: अवैध निर्माण को वैध करने के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू की गई छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम 2022 योजना के तहत नगरीय निकायों की ओर से भेजी गई जानकारी में गड़बड़ी सामने आई है। अंतिम तिथि 12 अगस्त को जो पहली जानकारी भेजी गई थी, वह 31 अगस्त को दोबारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजी गई, लेकिन उसमें आवेदनों की संख्या बढ़ गई है।

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आंकड़ों में गड़बड़ी, मांगी जानकारी...
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने योजना के तहत 12 अगस्त की स्थिति में आवेदन मंगवाए थे। सभी नगरीय निकायों से भेजी गई जानकारी के आधार नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय को 17290 आवासीय,6883 गैर आवासीय समेत कुल 24173 आवेदन आने की जानकारी भेजी थी। इसके बाद दोबारा 31 अगस्त को जानकारी मांगने पर मुख्यालय की ओर से मंत्रालय को आवासीय 35770, गैर आवासीय 12221 समेत कुल 47991 आवेेदनों की जानकारी भेजी गई थी। मुख्यालय ने नगरीय निकायों से जानकारी में गड़बड़ी का हवाला देते हुए फिर से आवेदनों की जानकारी मांगी है।

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नगर निगम में जमा हुए कुल 9451 आवेदन, 4900 का निराकरण...

योजना के तहत नगर निगम बिलासपुर में 12 अगस्त तक कुल 9451 आवेदन जमा हुए थे। इनमें आवासीय और गैर आवासीय अवैध निर्माण दोनों के नियमितीकरण के आवेदन शामिल थे। अब तक कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 4900 आवेदनों का निराकरण किया है।

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भवन, प्रभारी, सुरेश शर्मा ने कहा-

नियमितीकरण योजना के तहत मुख्यालय को 12 अगस्त तक जमा हुए आवेदनों की जानकारी भेजी गई थी। दोबारा जानकारी भेजे जाने के बारे में पता नहीं है । 12 अगस्त के बाद आवेदन जमा नहीं किए गए थे। मुख्यालय की ओर से जानकारी मांगी गई है तो भेजी जाएगी। शेष आवेदनों का निराकरण चुनाव के बाद होगा।