40 वर्ष से कर रहे पट्टों का इंतजार, नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं भी

नगरपालिका के बूंदी रोड के नजदीक गणेश नगर विस्तार योजना व गणेश पुरा बस्ती के दर्जनों बाशिंदों को लंबी अवधि से मकानों के पट्टे व मूलभूत सुविधाओं का बेसब्री से इंतजार है।

40 वर्ष से कर रहे पट्टों का इंतजार, नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं भी
लाखेरी. नगरपालिका के बूंदी रोड के नजदीक गणेश नगर विस्तार योजना व गणेश पुरा बस्ती के दर्जनों बाशिंदों को लंबी अवधि से मकानों के पट्टे व मूलभूत सुविधाओं का बेसब्री से इंतजार है। राज्य सरकार द्वारा आगामी महिनों में प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू कर पट्टे जारी करने की घोषणा से यहां के रहने वालों को एक बार फिर पट्टे मिलने की आस बंधी है।
जानकारी के अनुसार नगरपालिका द्वारा 1980 के लगभग सुभाष नगर व गणेशपुरा में विकसित की गई गणेश नगर, गणेश नगर विस्तार योजना के नाम से आवासीय योजना तैयार की गई थी। यहां पर पालिका ने भूखण्ड भी नीलाम किए थे और लोगों ने मकान भी बनाए थे। बाद के वर्षों में भूमाफिया द्वारा नगरपालिका प्रशासन को धता बताकर अवैध भूखण्ड बेचे। जिससे पूरी योजनाओं का स्वरूप बिगड़ गया और वर्तमान में गणेश विस्तार योजना में करीब 150-200 मकान बिना पट्टों के हैं। यही स्थिति गणेशपुरा में है। यहां भी 100 मकान सरकारी सिवायचक भूमि पर बने हुए है। अधिकृत कॉलोनियां नहीं होने से पालिका प्रशासन यहां पर पर्याप्त मात्रा में विकास भी नहीं कर पा रहा। जिनसे इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं का बेसब्री से इंतजार है। हर बार अभियान शुरू होने पर यहां के लोग पट्टे लेने के लिए पालिका पहुंचते हैं, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने और मसलें का निपटारा राज्य सरकार के स्तर पर होने से यहां के बाशिंदे बिना पट्टों के रह जाते हैं।
कच्ची गलियां, पानी की निकासी भी नहीं
गणेशपुरा विस्तार योजना में अतिक्रमण कर मकान बनाने से पालिका प्रशासन यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलबध नहीं करवा पा रहा। जिससे बरसात के दौरान गलियों में कीचड़ हो जाता है और बस्ती के बीच में बरसाती नाला निकलने से बस्ती के लोग पानी उतरने का इंतजार करते रहते है। यहां के बाशिंदों का कहना है कि हमें पट्टे मिल जाए तो सडक़, नाली आदि की सुविधा भी मिलेगी।
यह कहते हैं जनप्रतिनिधि
गणेशपुरा की पार्षद मंजूलता सैनी व विस्तार योजना के पार्षद मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि आगामी बोर्ड बैठक में वे इन बस्ती के बाशिंदों को पट्टे मिलने के मामले को उठाएंगे और प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाएंगे। इस संबंध में पालिका आशा शर्मा ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से पूर्व बस्तियों का सर्वे करवा कर राज्य सरकार से पट्टे जारी करने की स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे।
यह है मामला
गणेश विस्तार योजना व गणेश नगर आवासीय योजना में करीब 250-300 मकान अतिक्रमण कर बने हुए हैं। कुछ मकान तो सरकारी सिवायचक व कुछ मकान पालिका की आवासीय योजना पर अतिक्रमण कर बने हुए हैं। अतिक्रमण नियमन कर पट्टे जारी करने की बात आने पर पालिका प्रशासन के अधिकारी योजना की भूमि बताकर पट्टा जारी नहीं करते।