8th Pay Commission : वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते का एक फॉर्मूला बनाया है, जिस पर बीते 3 दशक से काम हो रहा है।
8th Pay Commission की सिफारिश लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) शून्य हो जाएगा। अगर कहीं आपको ऐसी खबर पढ़ने को मिले तो पहले तो बुरा लगेगा, लेकिन तथ्य जान लिया तो इसे सिर्फ अफवाह की तरह ही लेंगे। जी हां, जानकार बताते हैं कि सरकार कभी अपने कर्मचारियों का बुरा नहीं करती। इसी तरह नया वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ता शून्य हो जाने की बात सरासर गलत है।
महंगाई भत्ते की गणना करने वाले ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि जब भी नया वेतन आयोग आता है तो उसके लागू होने के महीने तक का DA जोड़कर इंक्रीमेंट लगाया जाता है। मसलन 8वां वेतन आयोग अगर जनवरी 2026 से लागू होता है तो जनवरी तक का महंगाई भत्ता जोड़कर ही इंक्रीमेंट लगेगा। वेतन आयोग ऐसे ही फॉर्मूले पर बीते 3 दशक से काम कर रहा है।
तिवारी बताते हैं कि अगर वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी का फॉर्मूला बरकरार रखा तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के 6 माह बाद महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोतरी होगी। इसका आधार All India Consumer Price Index का प्वाइंट होगा। नए वेतन आयोग के साथ इस इंडेक्स का बेस ईयर भी बदलेगा।
तिवारी बताते हैं कि वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते के शून्य होने के पीछे का विज्ञान यही है कि इसे नए बेस ईयर के साथ गिना जाता है। फिर 10वें साल में नया वेतन आयोग आने पर यह दोबारा शून्य से शुरू होता है। कोई कहे कि महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि महंगाई भत्ते को सरकार खत्म कर रही है। हालांकि नया वेतन आयोग किस तरह से इंक्रीमेंट लगाता है, यह उसकी सिफारिशें लागू होने के बाद तय हो पाएगा। फिलहाल महंगाई भत्ता बढ़ने का पुराना फॉर्मूला ही काम कर रहा है।