
हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है। (PC: AI/Gemini)
नए साल की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में बताया जा रहा है। इसके साथ ही करीब एक करोड़ से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन चर्चाओं और शुरुआती अनुमानों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
केंद्र सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को महंगाई, जीवन-यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप घटाया या बढ़ाया जा सके। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और अब उसकी जगह 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। इस बार भी महंगाई के साथ वास्तविक वेतन में गिरावट और सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सिफारिशें की जाएंगी।
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। महंगाई के साथ कई अन्य पैमानों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरुआती अनुमानों में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रहने की संभावना है।
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन मौजूदा 7वें वेतन आयोग के बेसिक पे से सीधे 2.57 गुना हो जाएगा। निम्न प्रकार से मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती।
Level 1
7वां वेतन आयोग: 18,000 रुपये
8वां वेतन आयोग: 46,260 रुपये
Level 2
7वां वेतन आयोग: 19,900 रुपये
8वां वेतन आयोग: 51,143 रुपये
Level 3
7वां वेतन आयोग: 21,700 रुपये
8वां वेतन आयोग: 55,769 रुपये
Level 4
7वां वेतन आयोग: 25,500 रुपये
8वां वेतन आयोग: 65,535 रुपये
Level 5
7वां वेतन आयोग: 29,200 रुपये
8वां वेतन आयोग: 75,044 रुपये
Updated on:
29 Dec 2025 02:25 pm
Published on:
29 Dec 2025 02:24 pm
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