Budget 2025: किसानों, MSMEs और मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात, टैक्स में बड़ी राहत

Budget 2025: वित्त मंत्री ने बजट 2025 में करदाताओं, किसानों, छोटे उद्योगों (MSMEs) और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। आइए जानते है पूरी खबर।

Budget 2025: वित्त मंत्री ने बजट 2025 में करदाताओं, किसानों, छोटे उद्योगों (MSMEs) और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं है। इस बजट (Budget 2025) में न केवल कर छूट का दायरा बढ़ाया गया है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टार्टअप सेक्टर को भी बड़ी राहत दी गई है। आइए जानते हैं बजट की 9 बड़ी बातें।

₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं (Budget 2025)

सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए ₹12 लाख तक की वार्षिक आय (Budget 2025) को कर-मुक्त कर दिया है। वहीं वेतनभोगी वर्ग को ₹12.75 लाख तक कर छूट (₹75,000 मानक कटौती सहित) दी गई है।

नई कर स्लैब (FY 2025-26)

आय सीमा (₹ लाख) | कर दर

0–4	0%
4–8	5%
8–12	10%
12–16	15%
16–20	20%
20–24	25%
24+	30%

टैक्स बचत

• ₹12 लाख आय: ₹80,000 की बचत (0% प्रभावी कर दर)
• ₹16 लाख आय: ₹50,000 की बचत (7.5% प्रभावी कर दर)
• ₹20 लाख आय: ₹90,000 की बचत (10% प्रभावी कर दर)
• ₹50 लाख आय: ₹1.1 लाख की बचत (21.6% प्रभावी कर दर)

सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर राजस्व (Budget 2025) की छूट देने का अनुमान लगाया है।

कृषि क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Budget 2025) के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को विकसित (Budget 2025) किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए लोन सीमा ₹5 लाख कर दी गई है।
• दाल उत्पादन मिशन: तूर, उड़द और मसूर की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल की योजना।
• पश्चिमी कोसी नहर परियोजना: बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
• मखाना बोर्ड: बिहार में मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का गठन।

MSMEs, स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा

• माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज: क्रेडिट गारंटी कवर ₹10 करोड़ किया गया, जिससे अगले 5 वर्षों में ₹1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा।
• स्टार्टअप्स: क्रेडिट गारंटी कवर ₹20 करोड़ तक बढ़ाया गया, 27 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1% शुल्क।
• फंड ऑफ फंड्स: स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ का कोष।
• फुटवियर और चमड़ा उद्योग: ₹4 लाख करोड़ का टर्नओवर लक्ष्य और 22 लाख नई नौकरियाँ।
• गिग वर्कर्स: 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और PM जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थकेयर मिलेगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती

• कैंसर देखभाल: 2025-26 तक 200 डे केयर सेंटर जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे।
• 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह माफ, 6 अन्य दवाओं पर केवल 5% शुल्क।
• मेडिकल शिक्षा: 2025-26 में 10,000 नई मेडिकल सीटें, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य।
• अटल टिंकरिंग लैब्स: सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब्स स्थापित की जाएंगी।
• भारत नेट: सभी ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।

बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में तेजी

• SWAMIH फंड 2: ₹15,000 करोड़ की सहायता से 1 लाख अधूरे मकान पूरे किए जाएंगे।
• शहरी चुनौती कोष: ₹1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें शहरों को विकास केंद्र बनाने, जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार पर जोर।
• UDAN योजना: 120 नए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी गंतव्य जोड़े जाएंगे, 4 करोड़ यात्रियों को फायदा।

ऊर्जा और पर्यावरण सुधार

• न्यूक्लियर एनर्जी मिशन: ₹20,000 करोड़ का निवेश, 2033 तक 5 छोटे परमाणु रिएक्टर तैयार किए जाएंगे।
• क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग: EV बैटरियों, सौर PV सेल और पवन टरबाइन के लिए प्रोत्साहन।
• महत्वपूर्ण खनिज: कोबाल्ट, लिथियम-आयन स्क्रैप सहित 12 खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट।

पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा

• 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का उन्नयन, होमस्टे लोन और ई-वीजा सुविधा में सुधार।
• निर्यात संवर्धन मिशन: वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालयों का संयुक्त अभियान।

व्यापार सुधार और सुगमता

• बीमा में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई गई, जिससे कंपनियां भारत में अपने प्रीमियम का पुनर्निवेश कर सकेंगी।
• जन विश्वास बिल 2.0: 100+ कानूनी प्रावधानों को अपराधिक श्रेणी से हटाया गया।
• स्टार्टअप को लाभ: 1 अप्रैल 2030 तक स्टार्टअप पंजीकरण लाभ, 31 मार्च 2030 तक IFSC लाभ बढ़ाए गए।

अप्रत्यक्ष कर सुधार

• सीमा शुल्क सरलीकरण: टैरिफ दरों को 8 तक घटाया गया, 82 उत्पादों पर सामाजिक कल्याण अधिभार समाप्त।
• आयात में लचीलापन: इनपुट्स के उपयोग की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई गई, मासिक के बजाय त्रैमासिक रिपोर्टिंग।