वित्त मंत्री के अनुसार, नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। अब यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे आयकर नहीं देना पड़ेगा। पहले यह सीमा 7 लाख 75 हजार रुपये तक थी, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अब यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64,000 या 64,500 रुपये के आसपास था, तो नई कर प्रणाली के तहत उसे आयकर से पूरी तरह छूट मिलेगी।