लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अगस्त को मिलेगी खुशखबरी, 3 फीसदी तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

जानकार बताते हैं कि CPI-IW Index की बढ़ोतरी को देखते हुए यह संभव है कि जुलाई 2025 से DA में बढ़ोतरी लागू होगी।

Dearness Allowance Hike news : 1 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल, इसी दिन लेबर ब्यूरो जून 2025 के CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़े जारी करेगा, जो सीधे महंगाई भत्ते (Dearness Allowance/Dearness Relief) की दर तय करते हैं। बीते 3 माह की CPI-IW की बढ़ोतरी को देखते हुए यह संभव है कि जुलाई 2025 से DA में 3% की बढ़ोतरी लागू होगी। इससे DA 55 फीसदी से बढ़कर 58% पर पहुंच जाएगा।

आल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि मई 2025 के लिए All India CPI-IW 144.0 रहा, जो अप्रैल के मुकाबले 0.5 अंक अधिक है। मार्च और अप्रैल दोनों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। लगातार 3 महीनों की वृद्धि ने DA बढ़ोतरी को लगभग तय कर दिया है। जून में अगर यह 144 पर बना रहता है तो जुलाई से महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी लागू होगी। हालांकि इस बढ़ोतरी का ऐलान त्योहारी सीजन अक्टूबर में संभव है।

• वर्तमान में DA = 55%

• संभावित नया DA = 58%

सैलरी में कितना होगा फर्क?

मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये महीना है। वर्तमान 55% के हिसाब से उसे 16500 रुपये महीना DA मिल रहा है। जब यह बढ़कर 58% होगा, तो DA 17,400 रुपये महीना हो जाएगा। यानी कर्मचारी को फायदा 900 प्रति माह, यानी सालाना 10,800 रुपये का फायदा।

जनवरी 2025 में क्या हुआ था?

2 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय ने बताया था कि जनवरी 2025 से DA को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है। इसके तहत नया DA जनवरी 2025 से लागू हुआ है लेकिन इसे मार्च 2025 के वेतन के साथ एरियर के तौर पर दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा सिविल, रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों को हुआ था।

अब जुलाई 2025 की तैयारी

CPI-IW डेटा की मौजूदा बढ़ोतरी यही संकेत दे रही है कि महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ेगा। खास बात यह है कि मई 2025 में सालाना महंगाई दर 2.93% रही जो कि मई 2024 की 3.86% से कम है, फिर भी इंडेक्स स्थिर रूप से बढ़ रहा है। DA या DR बढ़ने का असर यह होता है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होता है। साथ ही पेंशनर्स की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है। राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र के फैसले को फॉलो करती हैं, लिहाजा राज्यकर्मियों को भी राहत मिलती है।