8th Pay Commission को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जल्द प्रकिया होने से कर्मचारियों की बड़ी उम्मीद

आठवां वेतन आयोग करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों को संशोधित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

सरकार ने सलाहकारों और 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष पद सहित 42 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगले महीने के अंत से काम करना शुरू कर देंगे। 21 अप्रैल को, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (डीओई) ने 8वें वेतन आयोग में 40 कर्मियों को नियुक्त करने के लिए दो अलग-अलग परिपत्र जारी किए। इनमें से अधिकांश पद विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि इन 40 पदों के अलावा, अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए नामों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और घोषणा बहुत जल्द की जाएगी।

दो निदेशकों/उप सचिवों, तीन अवर सचिवों और 37 अन्य सहित नियुक्त सदस्यों को टीओआर आने के बाद प्रारंभिक कार्य सौंपा जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग या इसके संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के औपचारिक गठन की घोषणा नहीं की है। लेकिन लगातार जारी सर्कुलर और आंतरिक बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं और अगले कुछ महीनों में आयोग काम करना शुरू कर सकता है।

आठवां वेतन आयोग करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों को संशोधित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

इस बार पैनल में कम सदस्य

सातवें वेतन आयोग में कुल 45 लोग - चेयरमैन, सचिवालय में 18 लोग, 16 सलाहकार और 7 अन्य कर्मचारी - शामिल थे। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। इसमें कुल चार अन्य प्रमुख सदस्य थे। छठे वेतन आयोग में भी चेयरमैन समेत चार सदस्य थे, पर सचिवालय में सिर्फ 17 लोग काम कर रहे थे। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण ने की थी।