Donald trump की वेनेजुएला के ख़िलाफ़ कार्रवाई से भारत और चीन सहित एशियाई बाज़ारों को कैसे होगा नुक़सान ?

Donald Trump's Tariffs : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि वे वेनेजुएला(Venezuela) से तेल (oil prices) और गैस खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ (tariffs) लगाएंगे। यह एक दंडात्मक तरीका है, जो भारत (India) और चीन ( China) सहित एशियाई बाजारों को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता और बढ़ सकती है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा, "वेनेजुएला अमेरिका और हमारे से समर्थित स्वतंत्रता के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है। इसलिए, कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है, उसे हमारे देश के साथ किए गए किसी भी व्यापार पर अमेरिका को 25% टैरिफ का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा।"

25 प्रतिशत टैरिफ अंतिम तारीख के एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सोमवार को हस्ताक्षरित एक आदेश के अनुसार, वेनेजुएला के तेल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खरीदारों को लक्षित करने वाले ये 25 प्रतिशत शुल्क 2 अप्रेल से प्रभावी हो सकते हैं। ट्रंप के आदेश के अनुसार, 25 प्रतिशत टैरिफ उस अंतिम तारीख के एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी देश ने वेनेजुएला से तेल आयात किया था – या यदि वाशिंगटन ऐसा निर्णय लेता है तो उससे पहले भी समाप्त हो जाएगा।

वेनेजुएला के 200 नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया

ट्रंप की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पिछले महीने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच निर्वासन पाइपलाइन निलंबित कर दी गई थी, जब उन्होंने दावा किया था कि काराकास निर्वासित प्रवासियों को जल्दी से स्वीकार करने के लिए किए गए समझौते पर खरा नहीं उतरा है। इसके बाद वेनेजुएला ने कहा कि वह अब उड़ानों को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कराकास ने शनिवार को कहा कि उसने वाशिंगटन के साथ प्रत्यावर्तन शुरू करने के लिए समझौता कर लिया है, इसके बाद वेनेजुएला के लगभग 200 नागरिकों को होंडुरास के रास्ते अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया।

इसका भारत पर क्या असर होगा?

अगर अमेरिका वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, तो इससे भारत को कच्चे तेल की लागत में वृद्धि हो सकती है, जो पहले से ही वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभावित हो रही है। भारत वेनेजुएला से काफी मात्रा में तेल आयात करता है, उसे अपने तेल आयात पर अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है और इस कारण उसके ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

भारत ने दिसंबर 2023 में प्रति दिन 254,000 बैरल कच्चे तेल का आयात किया

भारत दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में वेनेजुएला के कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार था। भारत ने दिसंबर 2023 में प्रति दिन लगभग 191,600 बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो अगले महीने बढ़ कर 254,000 से अधिक हो गया। भारत जनवरी 2024 में वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा महीने के लिए लगभग 557,000 बैरल तेल प्रति दिन आयात कर रहा था । भारत ने 2024 में वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जो देश की कुल कच्चे तेल की खरीद का 1.5 प्रतिशत था। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में वेनेजुएला ने चीन को प्रतिदिन लगभग 500,000 बैरल तेल का निर्यात किया, जबकि अमेरिका को यह आंकड़ा 240,000 बैरल था।

डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट

ट्रंप की घोषणा के बाद, सोमवार को तेल की कीमतों में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्रेंट क्रूड वायदा 84 सेंट या 1.2 प्रतिशत बढ़कर 73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 83 सेंट या 1.2 प्रतिशत बढ़कर 69.11 डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि, कीमतों में वृद्धि सीमित रही, क्योंकि अमेरिका ने तेल उत्पादक शेवरॉन को वेनेजुएला से अपने तेल संचालन और निर्यात को बंद करने के लिए 27 मई तक का समय दिया। ट्रंप ने शुरू में शेवरॉन को उस लाइसेंस को बंद करने के लिए 4 मार्च से 30 दिन का समय दिया था। दोनों कदमों ने शेवरॉन पर कुछ दबाव कम किया, जबकि वेनेजुएला के तेल के अन्य उपभोक्ताओं पर अधिक दबाव डाला, हालांकि यह अनिश्चित है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ कैसे लागू करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजनाएं

ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद से अमेरिकी सहयोगियों और शत्रुओं दोनों पर टैरिफ लगाए हैं, जो आर्थिक और कूटनीतिक दोनों नीतयां मजबूत करने की कोशिश है। अन्य अमेरिकी एजेंसियों के परामर्श से राज्य सचिव को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि 25 प्रतिशत टैरिफ मौजूदा दरों के अतिरिक्त होगा।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए "मुक्ति दिवस"

उन्होंने 2 अप्रेल को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए "मुक्ति दिवस" कहा है, जिसमें पहले से ही वाशिंगटन की ओर से अनुचित मानी जाने वाली प्रथाओं को सुधारने के प्रयास में प्रत्येक व्यापारिक भागीदार के लिए अनुरूप पारस्परिक टैरिफ का वादा किया है। उन्होंने पहले उसी दिन क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क लगाने का संकेत दिया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि वह एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपना सकता है।