टैक्स विवाद कम करने के लिए सरकार ने रीअसेसमेंट मामलों में भी लचीलापन दिखाया है। अब करदाता रीअसेसमेंट शुरू होने के बाद भी अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेगा, हालांकि इसके लिए उसे लागू टैक्स रेट से अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं मिस-रिपोर्टिंग के मामलों में पेनल्टी से बचाव का दायरा बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बदले टैक्सपेयर को टैक्स और ब्याज के अलावा 100 प्रतिशत अतिरिक्त इनकम टैक्स देना होगा। इससे जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों पर सख्ती बनी रहेगी।