ई-केवाईसी
इस साल मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए ई—केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसे कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी वजह से 11वीं किस्त में देरी हो रही है।
कृषि योग्य भूमि
पहले एक एकड़ कृषि भूमि से कम किसान भी पीएम किसान निधि के लिए पात्र थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के अनुसार, अब सभी किसान इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि योजना की अगली किस्त में देरी हो रही है।
अपात्र लाभार्थियों से वसूली
इस योजना की अगली किस्त में देरी का कारण अपात्र लाभार्थियों से वसूली भी माना रहा है। सरकारी नौकरी करने वाले या आईटीआर फाइल करने वाले किसान इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। पिछले दिनों ऐसे मामले सामने आए थे कि सरकारी नौकरी करने वालों को भी पीएम किसान निधि मिल रही है। सरकार उनसे वसूली करने का प्लान बना रही है।
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किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव
मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्धि करवाया जा रहा है। इस योजना को पीएम किसान से जोड़ा जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि पीएम किसान निधि की किस्त लेट होने का हो सकता है।
कब तक खाते में आएंगे 2000 रुपए
पीएम किसान की 11वीं किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच आनी है। पिछले साल 15 मई को किस्त पात्र किसानों के खातों में क्रेडिट हो गई थी। PM Kisan eKYC कराने की अंतिम तारीख 31 मई है। हालाकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 11वीं किस्त बिना ई-केवाईसी कराने वाले किसानों के खाते में आएगी या नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि ईकेवाईसी कराए बिना खाते में अगली किस्त नहीं आएगी। माना जा रहा है कि अगले महीने किसानों के अगली किस्त के पैसे मिलेंगे।
