तमिलनाडु शिक्षा नीति पैनल ने की मदुरै में जनसुनवाई

दिव्यांगों के लिए तीन फीसदी आरक्षण की वकालत

राज्य शिक्षा नीति उच्च स्तरीय समिति द्वारा कलक्ट्रेट में पैनल अध्यक्ष डी मुरुगेसन की अध्यक्षता में एक जन सुनवाई की गई। बैठक में दिए गए सुझावों में राज्य के स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए 3% आरक्षण का कानूनी प्रावधान, सहायता प्राप्त कला और विज्ञान महाविद्यालयों में शुल्क संग्रह की निगरानी और छात्रों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल था।
कुछ छात्रों ने पाठ्यक्रम को कम करने का सुझाव दिया और पैनल से अपील की कि वे मनोविज्ञान और शारीरिक शिक्षा कक्षाएं शुरू करने की सिफारिश करें और स्कूली छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता भी नियुक्त करें।
पुनर्वास बाल मनोवैज्ञानिक रानी चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने दिव्यांग छात्रों के लिए 3% आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यह दिखाई दे रहा है कि ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, सीखने की अक्षमता आदि से पीड़ित छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इन छात्रों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ पूर्णकालिक नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।