छतरपुर जिले में 12 तहसील में महज चार तहसीलदार पदस्थ

राजस्व अधिकारियों की कमी के चलते नहीं हो पा रहे राजस्व के काम, नायब तहसीलदारों के 24 पद, लेकिन 11 पदस्थ

छतरपुर. जिलेभर में राजस्व के कामकाज के लिए 12 तहसीलें बनाई गई है। लेकिन इन 12 तहसील में केवल में ही तहसीलदार पदस्थ हैं, बाकी 8 तहसीलें नायब तहसीलदारों के प्रभार में चल रही है। नायब तहसीलदार के लिए पूरे जिले में 12 तहसीलों के लिए 24 पद स्वीकृत हैं, लेकिन नायब तहसीलदार भी सिर्फ 11 हैं। अधिकतर तहसीलों में नायब तहसीलदार ही तहसीलदार का कामकाज संभाव रहे हैं, कुछ में में परीवीक्षाधीन अवधि के नायब तहसीदार ही प्रभारी हैं। तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की कमी के चलते राजस्व प्रकरणों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। प्रकरणों में सुनवाई के बाद सिर्फ पेशियां बढ़ाई जा रही हैं। लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
सीमांकन और बंटबारा का काम रुका
छतरपुर तहसील में इस वित्त वर्ष के अंतर्गत लगभग 73 किसानों एवं आम लोगों के द्वारा जमीनों के सीमांकन सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन महीनों से इनके आवेदन धूल खा रहे हैं।
राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, पटवारियों की हड़ताल समेत अन्य कारणों से सीमांकन व बंटबारा जैसे काम लंबित पड़े हैं। छतरपुर तहसील से मिली जानकारी के मुताबिक तहसील अंतर्गत 5 मंडलों में कुल 73 मामले लंबित हैं जिनमें से 39 मामले सिर्फ महेबा क्षेत्र के शामिल हैं। इंदल सिंह ने बताया कि सीमांकन के आदेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन सीमांकन नहीं हो पाया है। वहीं, देशराज यादव ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई के बाद सीमांकन के आदेश के वाबजूद आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर पर भी असर
शहर व जिले में लॉ-इन-ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ ही न्यायपालिक मजिस्ट्रेटों यानि तहसीलदार की आवश्यकता भी रहती है।
लेकिन 12 तहसीलों में से 8 में प्रभारियों के भरोसे व्यवस्था चल रही है। ऐसे में लॉ-इन-ऑडर्र की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अधिकारियों की संख्या कम होने पर व्यवस्था बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिले में ला-इन-ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व राजस्व के अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि अधिकारियों की कमी के चलते परेशानी आ रही थी।
शासन को सूचित किया गया है
&जिले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पदों की कमी है। कार्यालय से लागातार शासन को रिक्त पदों की जानकारी भेजी जाती है। शासन स्तर पर ही रिक्त पदों की पूर्ती की जाना है।
प्रेम सिंह चौहान, एडीएम, छतरपुर