गोधुलि वृद्धाश्रम को छह माह से नहीं मिला अनुदान,25 लाख रुपए के लिए कई बार कर चुके पत्राचार

करीब 25 लाख रुपए के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है। असहाय बुजुर्गो के पालन पोषण के लिए नगर निगम को ही अपनी राशि खर्च करनी पड़ रही है। अभी तक राज्य सरकार से कोई पहल नहीं हो सकी है।

गोधुलि वृद्धाश्रम को छह माह से सामाजिक न्याय विभाग से अनुदान नहीं मिला है। करीब 25 लाख रुपए के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है। असहाय बुजुर्गो के पालन पोषण के लिए नगर निगम को ही अपनी राशि खर्च करनी पड़ रही है। अभी तक राज्य सरकार से कोई पहल नहीं हो सकी है।

इस गोधुलि वृद्धाश्रम में इस समय 89 बुजुर्ग महिला-पुरुष परिवारों के छोडऩे के कारण अपनी जिंदगी की शाम बिता रहे हैं। उनके भरण पोषण,दवाइयां समेत अन्य खर्च में करीब साढ़े तीन लाख से 4 लाख रुपए महीने का खर्च है। इसके लिए पहले राज्य शासन की निराश्रित निधि से कलेक्टर के अधिकार से दो लाख रुपए की राशि मिल जाया करती थी। राज्य शासन की ओर से ा इस निराश्रित निधि को समाप्त कर सामाजिक न्याय विभाग का एकल खाता कर दिया गया है,तब से ही वृद्धाश्रम को अनुदान राशि मिलना बंद हो गई। जैसे तैसे इस नई निधि की व्यवस्था सरकार ने की तो पिछले दिसम्बर 24 से यह राशि नहीं मिल रही है।

वृद्धाश्रम अधीक्षक ने इसके लिए कई बार पत्र लिखे लेकिन विभाग की ओर से कोई बजट नहीं मिला। इस बजट के अभाव में निगम को ही अपनी राशि खर्च कर वृद्धाश्रम का संचालन करना पड़ रहा है।

इनका कहना है…

वृद्धाश्रम के संचालन करने अनुदान राशि के लिए सामाजिक न्याय विभाग को पत्र लिखा गया है। अभी तक 25 लाख रुपए का बजट नहीं मिल पाया है। फिर से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।
-प्रीतम चौरिया, अधीक्षक वृद्धाश्रम ।

वृद्धाश्रम की क्षमता 60 की, रह रहे 89 वृद्ध

वृद्धाश्रम की क्षमता 60 वृद्धों की की है। इस समय यहां 89 वृद्ध रह रहे हैं। यहां किसी नेता या जनप्रतिनिधि की सिफारिश या फिर अधिकारी की अनुशंसा पर असहाय वृद्धों को रखा जाता है। उनका स्वस्थ होना अनिवार्य है।

दस फीसदी अनुदान देता है नगर निगम

इस वृद्धाश्रम को दस प्रतिशत अनुदान नगर निगम की ओर से दिए जाने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से प्रतिमाह 4.50 लाख रुपए अनुदान नहीं दिया जाता है तो नगर निगम इस वृद्धाश्रम को संचालित करने दो लाख रुपए की राशि दे देता है।

सामाजिक न्याय विभाग में आयुक्त की कुर्सी खाली

बताते है कि सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग में आयुक्त की नियुक्ति कर दी है लेकिन आयुक्त की कुर्सी खाली बताई जा रही है। छिंदवाड़ा से भोपाल कई बार कर्मचारी फाइल लेकर जा चुके हैं। अभी तक बजट के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।