परासिया में भविष्य में पुलिस आवासों का निर्माण
विधायक बाल्मीक ने विधानसभा में चारा पुलिस थाने परासिया, चांदामेटा, शिवपुरी व उमरेठ के पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास न होने का मुद्दा उठाया। आवास नहीं होने के कारण पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को पुलिस थाने से अधिक दूरी पर किराए का मकान लेकर निवास करना पड़ता है। सीएम के अधिकृत राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने जवाब दिया कि थाना परासिया-18, थाना चांदामेटा-8, थाना उमरेठ-14 शासकीय आवास उपलब्ध हैं। रावनवाड़ा (शिवपुरी) में आवास उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा में कुल 458 आवास स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 356 आवासों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। शेष आवासों का निर्माण आगामी चरणों में किया जाएगा।
उपस्वास्थ्य केंद्र भूमिपूजन में विधायक को नहीं बुलाया
चौरई विधायक चौधरी सुजीत सिंह ने हिवरखेड़ी, खूंटपिपरिया, बादगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन में विधायक को आमंत्रित नहीं करने पर प्रश्न किया। सीएम की अधिकृत राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने जवाब दिया कि विधायक को आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण कलेक्टर ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चौरई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
संगम बांध के लिए दी डोमरी की 118 एकड़ भूमि
विधायक बाल्मीक ने सवाल किया कि वर्ष 2019 में ग्राम डोमरी में स्थित लगभग 118 एकड़ से अधिक राजस्व विभाग की भूमि को मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन विभाग में परिवर्तित कराया गया था। बाद में संगम-2 बांध निर्माण में लगभग 47 हेक्टेयर भूमि में शासन के सर्वे सीमांकन कर भूमि में विस्थापन की जानकारी मिली। इस पर विधायक ने आपत्ति जताते हुए जानकारी मांगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने जवाब दिया कि विभागीय भूमि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण के डूब क्षेत्र ग्रामों के पुनर्वास करने राजस्व विभाग को समर्पित की गई है। तहसीलदार उमरेठ को शासकीय भूमि का आधिपत्य सौंपा गया।
जनभागीदारी योजना में 9.32 करोड़ रुपए का आवंटन
चौरई विधायक चौधरी सुजीत मेर सिंह ने जन भागीदारी योजना अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले को वर्ष 2019 से वर्तमान तक राशि आवंटन की जानकारी मांगी। इस पर उप मुख्यमंत्री, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी ने जवाब दिया कि छिंदवाड़ा जिले को वर्ष 2019 से अब तक जनभागीदारी मद में 932.41 लाख रुपए का आवंटन दिया गया। इसी तरह छिंदवाड़ा में रेत खदानों से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने बताया कि रेत अवैध उत्खननकर्ताओं पर वर्ष 2024-25 में कुल 44 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड 6,51,125 रुपए जमा किया गया।
सौंसर क्षेत्र के पुलिस थानों में पद रिक्त
सौंसर विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने सौंसर क्षेत्र के थानों में पदरिक्त होने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि यहां पुलिस थाना सौंसर, लोधीखेड़ा एवं थाना मोहगांव आते हैं। पद रिक्त होना तथा उनकी पूर्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रदेश स्तर पर आरक्षक के 7500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। इसी तरह विधायक ने जनसेवा मित्रों की सेवाएं समाप्त करने से संबंधित प्रश्न किया। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया।