रजिस्ट्री…अब नए वित्तीय वर्ष की संपत्ति गाइड लाइन पर होगी मशक्कत

-महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश आए, उपपंजीयक समितियां को देना होगा प्रस्ताव

छिंदवाड़ा. वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई कलेक्टर संपत्ति मूल्य गाइड लाइन तैयार करने के लिए मशक्कत शुरू हो जाएगी। महानिरीक्षक पंजीयन का पत्र जिला पंजीयक के पास आ गया है। जिले में 80 लोकेशन का प्रस्ताव पहले से ही तैयार है। नए वित्त वर्ष के लिए फिर से सभी लोकेशन की संपत्ति के बाजार मूल्य को देखा जाएगा और नई गाइड लाइन तय की जाएगी।
पंजीयन विभाग की जानकारी के मुताबिक नई गाइडलाइन के लिए उप मूल्यांकन समितियों की पहली बैठक जल्द होने की संभावना है। पंजीयन विभाग के पास शहर सहित जिले में 3375 लोकेशन है, जिसमें से कुछ मर्ज किया जाएगा। नई लोकेशन चिन्हित की जाएंगी। पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक भोपाल ने गाइडलाइन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला पंजीयक ने भी उपमूल्यांकन समितियों को गाइड लाइन तैयार करने का पत्र भेज दिया है।
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15 जनवरी तक पास करना होगा प्रस्ताव
महानिरीक्षक पंजीयन के पत्र के अनुसार उपमूल्यांकन समितियों कों 15 जनवरी तक प्रस्ताव को पास करना होगा। उप मूल्यांकन समिति में प्रस्ताव पास होने के बाद जिला मूल्याकन समिति को भेजा जाएगा। 30 जनवरी तक जिला मूल्याकन समिति को गाइडलाइन के प्रस्ताव पर फैसला लेना होगा। दावे आपत्तियों के बाद अंतिम प्रस्ताव 15 फरवरी तक भोपाल भेजने होंगे। भोपाल से गाइडलाइन पास होने के बाद 31 मार्च को कंप्यूटर में अपडेट करके अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा।
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संपदा-2 से किया जाएगा डेटा का विश्लेषण
उप पंजीयकों ने संपदा-2 से दस्तावेजों का विश्लेषण शुरु कर दिया है। इससे सटीक जानकारी सामने आ सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है।उप पंजीयकों ने स्थानीय स्तर पर होने वाली खरीद- फरोख्त की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। नवीन क्षेत्रों में निवेश देखा जा रहा है क्योंकि नई कॉलोनी विकसित हो रही हैं। संभावना को भी देखते हुए उन्हीं क्षेत्रों का चयन किया जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा विक्रय हो रहा है। प्लॉट व व्यवसायिक संपत्तियों में ज्यादा बढ़ोतरी संभावित है।
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सितम्बर में अपडेट हुई थी 80 लोकेशन
राज्य शासन की ओर से छमाही में संपत्ति गाइड लाइन में मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव करने के दिशा-निर्देश आए थे। इसके बाद उपमूल्यांकन समितियों ने जिले से 80 लोकेशन के मूल्यवृद्धि प्रस्ताव तैयार किए थे। इन प्रस्तावों को राज्य शासन की ओर से स्वीकार नहीं किया गया था।
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इनका कहना है…
महानिरीक्षक पंजीयन के पत्र के आधार पर नए वित्तीय वर्ष की गाइड लाइन तैयार करने उपमूल्यांकन समितियों को निर्देशित कर दिया गया है।
-उपेन्द्र झा, जिला पंजीयक।
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