सीएम हेल्पलाइन में 60 प्रतिशत से कम प्रगति पर अफसरों का रुकेगा वेतन

कलेक्टर नेे ली समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक, शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में 60 प्रतिशत से कम प्रगति पर विभाग प्रमुखों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने आज की स्थिति तक जिन विभागों की शिकायत निराकरण प्रगति 60 प्रतिशत से कम है, उनके विभाग प्रमुखों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

प्रदेश में मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन की तर्ज पर जिले में भी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक में दो महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की विशेष समीक्षा की गई। पहला मामला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था, जिसमें तहसील छिंदवाड़ा के ग्राम अदवर निवासी अनीशा बिंदवारी की नसबंदी असफल होने के बावजूद मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई थी। यह प्रकरण अगस्त 2022 से लंबित है। इस पर कलेक्टर सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एल-1 अधिकारी की दो वेतनवृद्धियां तथा नसबंदी शाखा के प्रभारी की एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 7 दिवस के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

दूसरा प्रकरण महिला बाल विकास से संबंधित था, जिसमें तहसील तामिया के ग्राम मानकादेई निवासी हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कोई भी किश्त प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर कलेक्टर ने एल-1 अधिकारी की दो वेतनवृद्धियां रोकने के साथ-साथ एक माह के भीतर पात्रतानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान यह भी पाया गया कि जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त लगातार टीएल बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। इस पर कलेक्टर सिंह ने असंतोष व्यक्त करते हुए सम्भागीय आयुक्त को प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए।जिले के कुछ क्षेत्रों में यूरिया की संभावित कमी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने अधीनस्थ अमले के माध्यम से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित कराएं।